युनिकोड
सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको ज्यानसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई चार वटा कार्यादेश दिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ओली र लेखक हाजिरीजमानीमा रिहा भए पनि यो मुद्दामा चार वटा विषयमा अनुसन्धान पूरा गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको चैत २३ गतेको आदेश अनुसार ओली र लेखक चैत २६ गते बिहान रिहा भएका थिए। ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई उनकी पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मामा रिहा गरिएको थियो। दुवै जनालाई खोजिएका बखत र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सर्तमा हाजिर जमानीमा छाडिएको हो।
तर छाडिए पनि यो मुद्दाको अनुसन्धान भने नरोक्न सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई चार वटा कार्यादेश दिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ गते आन्दोलनको क्रममा भएको घटनामा मृत्यु भएका सबै व्यक्तिहरूको लासजाँच मुचुल्का तथा शव परीक्षणसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्नू।’
जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते गरी ४२ जना राज्य पक्षबाट मारिएको विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। ती ४२ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएकोमा तीन जना प्रहरी कर्मचारी हुन्। भदौ २३ र २४ गते दुवैपक्षबाट गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो।
तर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ गतेको घटनामा दोषी ठहर गर्दै ओली र लेखकसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि २४ गतेको घटनाका बारेमा भने अनुसन्धान गर्न नभ्याइएको भनेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। तीन महिनाका लागि गठित आयोगको म्याद थप गर्दै ६ महिना पुर्याइएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयले २३ गते मारिएका व्यक्तिहरूको लासजाँच मुचुल्का र शव परीक्षणसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्न प्रहरीलाई भनेको हो।
२४ गते मारिएका व्यक्तिको विषयमा भने सरकारी वकिल कार्यालय पनि मौन छ। त्यो दिनको घटनाका बारेमा सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्ने भनेको छ। तर समिति बनाइसकेको छैन।
यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले २३ गतेको घटनामा प्रत्यक्षदर्शी तथा घटना देख्ने, थाहा पाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी घटनाको सम्बन्धमा कागज गराउन पनि भनेको छ।
घटना भएको स्थानहरूको सीसीटीभी फुटेज संलग्न गरी मिसिलमा सामेल राख्न पनि सरकारी वकिल कार्यालयको तेस्रो बुँदामा निर्देशन छ। यी काम सकिएपछि थप तथ्य खुली आएमा प्रतिवादीहरूको बयान गराउन भनिएको छ। यसअघि रिहा गर्दै ओली र लेखकलाई पुरक बयानका लागि उपस्थित गराउने शर्तसहितको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ।
सर्वोच्चको आदेश र सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशन अनुसार उनीहरू रिहा भए पनि मुद्दामाथिको अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए।
ओली र लेखककै पहिलो चरणको बयान सकिएको छ। लेखकलाई बयानका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमै उपस्थित गराइएको थियो। ओलीसँग भने प्रहरी र सरकारी वकिल अस्पतालमै पुगेर बयान लिएका हुन्। स्वास्थ्य समस्याका कारण ओली पक्राउ परेकै दिन (चैत १४ गते) देखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। प्रहरीले रिहा गरे पनि ओली अझै अस्पतालमै छन्।
दुई दिनपहिले (चैत ३०) मा उनको पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रियापछि पनि ओली चिकित्सककै निगरानीमा छन्।
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले तेस्रो पटकपछि म्याद थप नगर्न आदेश दिएपछि उनीहरू रिहा हुने बाटो खुलेको थियो।
तर ओलीले मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि आफू रिहा भएको प्रतिक्रिया जनाएका थिए। छुटेकै दिन चैत २६ गते उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः आफू रिहा भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो रिहाइका लागि आवाज उठाउने सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए।
उनले भनेजस्तो आधार र प्रमाण नभएका कारण रिहा गरिएको भन्ने सर्वोच्चको आदेशमा भने उल्लेख थिएन। सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै तेस्रो पटकपछि म्याद थप नगर्नु भनी उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। आदेशमा ओली र लेखकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने नदेखिएको भनेको थियो। यस्तै ओली पितृशोक र लेखक मातृशोकमा रहेको विषय पनि रिहा गर्नुको कारणमा उल्लेख थियो। ओलीको स्वास्थ्यलाई गर्नुपर्ने आधारका रूपमा सर्वोच्चले लिएको थियो।
तर, उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद लिई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको विषयलाई भने सर्वोच्चले गैरकानुनी थुना भन्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।
कार्की आयोगले दुवै जनामाथि ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ। यी दफा अनुसारको कसुर ठहर भए १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगले पूर्वआईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि यीनै दुई दफा अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसहितलाई दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ।
उनीहरूसहित सुरक्षाकर्मीमाथि आयोगले गरेको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न सरकारले बुधबार छुट्टै समिति बनाएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पक्राउ गरे पनि कर्मचारीको विरोधपछि त्यसै दिन रिहा गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मी जस्तै उनीहरूको हकमा पनि प्रतिवेदनको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
अब पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले यसअघि कार्की आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
उक्त समितिमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई छन्।
यसअघि आयोगले तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, तत्कालीन गृहससचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख समेत रहेका डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौँका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ।
सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सह अनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदार पनि आयोगको कारबाही सिफारिसको सूचीमा छन्।
आयोगले नेपाली सेनाका चार स्थानमा खटिएका चार जना अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ। उनीहरूलाई सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
बुधबार बनेको प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिले उनीहरूको हकमा भएको सिफारिस के गर्ने भन्ने सुझाव सरकारलाई दिनेछ।
प्रतिक्रिया