युनिकोड
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रकाशित भइसकेको समाचार हटाउन राईनिसी मिडिया एन्ड रिसर्च प्रालिबाट सञ्चालित बीमापोस्ट डटकम अनलाइनलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उक्त अनलाइनले गत चैत २४मा लेखेको ‘सीएनआईका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालद्वारा फोटोन गाडी आयातमा करोडौँ भन्सार छली’ र चैत २६ मा लेखेको ‘विष्णु अग्रवाल १७ वर्षदेखि भ्याट र भन्सार छलीमा संलग्न, कारबाहीमा कहिले पर्लान्?’ शीर्षकमा समाचार छापेको थियो।
त्यसलाई लिएर विवेक सिकरियाले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा उक्त अनलाइन र यसका सम्पादक नवराज न्यौपानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश कोशलेश्वर ज्ञवालीले यही वैशाख १४ गते समाचार हटाउने ठाडो आदेश दिएका हुन्।
विभिन्न विद्युतीय आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित गरी निरन्तर सम्प्रेषण गरी निवेदक कम्पनीका सञ्चालक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाललाई क्षति पु¥याइरहेको भन्ने तथ्य प्रथमदृष्टिमा नै देखिरहेको र निवेदक स्वयं गाडी निर्माता कम्पनी नभई विदेशमा निर्मित गाडी नेपालमा आयात गरी बिक्री गर्ने कम्पनी देखिएको र निवेदनसाथ पेस भएको अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीबाट निवेदकको व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने तथा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति समेत हुनसक्ने आशंका र सम्भावनाको विद्यमानता, निवेदनको बेहोरा र निवेदनसाथ पेस गरेका फोटोसहितको सम्प्रेषण सामग्रीको प्रतिलिपिबाट समेत देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसमम उल्लिखित शीर्षकमा राईनिसी मिडिया एन्ड रिसर्च प्रालि समेतका सञ्चारमाध्यम तथा अनलाइन समेतबाट भ्रमपूर्ण अप्रमाणित सामग्री सम्प्रेषण, प्रकाशन प्रसारण नगर्नु नगराउनु र प्रकाशन प्रसारण गरिसकेका उक्त सामग्री थप सम्प्रेषण हुन नदिनु, आफ्ना सबै अनलाइन माध्यमबाट तुरुन्तै उक्त सम्प्रेषित सामग्री हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीका नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ को उपदफाहरु १ र २ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ३४ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक छ भने उपधारा २ मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको हकको व्यवस्था छ। त्यसैगरी धारा १९ ले दिएको सञ्चारको हकमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने स्पष्ट उल्लेख छ।
तर जिल्ला अदालतको आदेशले भने पूर्वप्रकाशन प्रसारणलाई नै बन्देज लाग्ने र प्रकाशित भइसकेको समाचार नै हटाउन भनेको छ। यस्ता आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया