युनिकोड
गत बिहीबार भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा मनोजकुमार शर्माको भोलिपल्टै कामु प्रधानन्यायाधीशसहितका सहकर्मीहरूसँग खटपट भयो। इजलास गठनका लागि गोला तान्ने क्रममा भनाभन चलेपछि त्यो दिन शर्मा इजलासमा बसेनन्।
त्यसपछिको पूरै साता उनी इजलासमा बसेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालतमा भने नियमित हाजिर भइरहेका छन्। तर गोला तान्न उपस्थित भएका छैनन्।
यसको मतलब प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि न्यायाधीश शर्माले एउटा पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन्।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माविरुद्ध अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरेको छ। गत शुक्रबार आह्वान गरेपछि आज बिहीबारसम्ममा ५ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये केही इमेलबाट र केही बन्द खाममा अतिगोप्य भनिएका उजुरी छन्। उजुरी गर्न जेठ ४ गतेसम्मको समय तोकिएको छ। जेठ ५ गते समितिको बैठक बोलाइएको छ। त्यसपछि उजुरीमाथि सुनुवाइ सुरु हुनेछ।
समितिबाट प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव पारित भएमा शर्मालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।
समितिमा रास्वपाकै बहुमत
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पनि शर्माको नाम बहुमतबाट पारित हुने सम्भावना छ। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सम्बद्ध दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै बहुमत छ।
सभापति बोधनारायण श्रेष्ठसहित ८ सांसद रास्वपाका छन्। यो समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त हो। रास्वपाबाट प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू कबिन्द्र बुर्लाकोटी, गजला शमिम मिकरानी, लेखजंग थापा, दिपकराज बोहरा, पुनमकुमारी अग्रवाल, मधुकुमार चौलागाई र राजीव खत्री छन्।
कांग्रेसका तीन, एमाले र नेकपाका दुई÷दुई सांसद छन्। कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, अर्जुननरसिंह केसी र आनन्दप्रसाद ढुंगाना छन्। ढुंगाना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। एमालेबाट पद्माकुमारी अर्याल र प्रेमप्रसाद दंगाल, नेकपाबाट वर्षमान पुन र नरबहादुर विष्ट समितिमा छन्। दंगाल र विष्ट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्।
यो समितिमा श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भने प्रतिनिधित्व छैन। जसकारण रास्वपासँग झिनो बहुमत छ। यही बहुमतबाट प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिस पारित हुने सम्भावना छ। प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न समितिले दुई तिहाइबाट मात्रै सक्छ नभए पारित भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ। समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ।
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा विपक्षी दलहरूले भने यसअघि नै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्य विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले फरक मत राखेका थिए।
श्रम संस्कृति पार्टीले विमति जनाए पनि उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले भने शर्मालाई सिफारिस गर्न समर्थन जनाइन्। सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु पहिले ५० प्रतिशतलाई नै बहुमत मान्नेगरी अध्यादेश जारी गराएको थियो।
संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ। सरकारले अध्यादेशमा ४ जना उपस्थित भए बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्री पनि सहभागी हुने भएकाले रास्वपाकै तीन सदस्य थिए।
चौथो वरीयताका न्यायाधीशको सिफारिसले सर्वोच्चमा खटपट
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लभन्दा तीन वर्षपछि सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन्।
सपना प्रधान मल्ल २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी हुन्। शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते न्यायाधीश बने।
त्यसअघि उनीहरू दुवै जना वकालत गर्थे। शर्माभन्दा अघिल्लो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल भने सँगै न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
शर्मासँगै प्रकाश ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल पनि न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। ढुंगाना र माथेमा अवकाश भइसकेका छन्। बाँकी तीन जनामा उनीभन्दा अगाडिको वरीयतामा छन् रेग्मी र फुयाल।
तर सरकारले अरु न्यायाधीशलाई दलको कोटाबाट नियुक्त भएको आरोप लगायो। हुन चाहिँ शर्मा पनि उसैगरी दोस्रो पटक न्यायाधीश बनेका हुन्। यसअघि २०७० जेठ २७ गते देखि २०७२ मंसिर १५ सम्म अन्तरिम न्यायाधीश बनेका थिए।
२०७२ असोजमा संविधान जारी हुँदा अस्थायी र अन्तरिम न्यायाधीशको व्यवस्था नै हटाइएपछि शर्मा पनि स्वतः पदमुक्त भएका थिए। यसअघि जस्तै सिनियर न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको भए शर्माको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना थिएन।
यस्तो अवस्थामा सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने थिइन्। उन अढाई वर्ष प्रधानन्यायाधीश बनेर अवकाश हुनेथिइन्। त्यसपछि कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बन्थे।
२०८८ साल भदौ २२ गतेसम्म रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बनेपछि पालो आउँथ्यो हरि फुयालको। उनी पनि चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्ने थिए। २०८८ भदौ २२ पछि २०९२ असोज २० गतेसम्म फुयाल प्रधानन्यायाधीश बन्थे।
फुयाल प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुनु साढे तीन महिनापहिले नै शर्मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुने थिए। तर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममै नभएका शर्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुँदा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका तीन जना एकसाथ छुटेका छन्।
अब शर्माले प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षे पदावधि नै चलाउन सक्नेछन्। तर शर्मा प्रधानन्यायाधीशको पदावधि पूरा गरेर अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश फुयाल भने सेवामा नै रहनेछन्।
आफूभन्दा पछि न्यायाधीश बनेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले राजीनामा नदिने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको दुई दिनपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सार्वजनिक रुपमै अविचलित रुपमा अगाडि बढ्न सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
सत्तारुढ दल रास्वपाले भने संसदमा समेत न्यायाधीश मल्लको आलोचना गरेको छ।
मंगलबार रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने, ‘पछिल्लो दिनमा दलको कोटाबाट नियुक्त भएका न्यायमूर्तिहरूले देखाएको चरित्र देख्दै गर्दाखेरी लाज पनि आफैँ लजाएको छ। न्यायपालिका जहिले पनि जनतालाई संरक्षण गर्ने छहारी हुन्छ। न्यायमा सबैको लागि बराबरी पहुँच हुन्छ भन्ने लगभग नेपाली जनताले भुल्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो। यो कहाँसम्मको लाजमर्दो कुरा हो? आफ्नो दलबाट कोटामा न्यायाधीश बनाएर स्वच्छ न्यायको परिकल्पना नेपाली जनताले गर्दिनुपर्ने?’
विपक्षी दल र नेपाल बार एसोसियशनसहितले भने विधि मिचेर गरिएको सिफारिसले न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेप देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। बारले विरोधका कार्यक्रम समेत अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया