प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा हटाउन खोजेको भन्दै बार सशंकित

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा हटाउने र प्रधानन्यायाधीश आफैँले इजलास गठन गरेर मुद्दा तोक्ने सूचना पाएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन सशंकित बनेको छ। शुक्रबार बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

शर्मा गएको मंगलबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र मुद्दाको पेसी तोक्ने गोलाप्रथा प्रणाली हटाउन लागेको सूचना पाएको नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव केदार कोइरालाले बताए।

‘हामीले त्यहाँभित्र (सर्वोच्च अदालतमा) गोला प्रथा हटाउने सूचना पाएपछि आज ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,’ बार महासचिव कोइरालाले नेपालखबरसँग भने।

शुक्रबार नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई भेटेर ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। जसको दोस्रो बुँदामा गोला प्रणालीको विषय उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणाली लागू गराउन नेपाल बार एसोसियसनले १०९ दिन आन्दोलन गरेको थियो। त्यसअघिसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै छानेर न्यायाधीशहरूको इजलास गठन गर्ने र कुन मुद्दा कुन इजलासमा पठाउने भनेर आफैँ तोक्थे।

२०७८ मंसिर १५ बाट गोला प्रणाली लागू भएपछि इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको छ। हरेक दिन बिहान गोला टिपेर न्यायाधीशहरूको इजलास तय हुन्छ। गोलाकै आधारमा एकल इजलासदेखि पूर्ण इजलाससम्म गठन गरिन्छ।

मुद्दाको पेसी पनि त्यही अनुसार हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले आफूले चाहेको न्यायाधीशलाई आफूले चाहेको मुद्दा दिन पाउँदैनन्। कुन मुद्दा कुन इजलासमा हुने भन्ने पनि गोलाबाटै तय गरिन्छ। गोला तान्न एकैपटक सबै न्यायाधीश जम्मा हुन्छन्।

‘अदालतमा पेसी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटि र कमजोरीका कारण अदालतप्रति वितृष्णा फैलिएको महसुस गरी पेसी तोक्ने सम्बन्धमा सुरु भएको गोला प्रणाली यथावत राखी सबै अदालतहरूमा पेसी सूची तोक्ने, प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गरियोस्,’ बारले प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन– २०७८’ कार्यान्वयन गर्न पनि बारले माग गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले अदालतभित्रका बेथिति औँल्याएको छ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा बारले आन्दोलन गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गोला प्रणाली लागू गर्न बाध्य बनाएको थियो। तर यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइएको भन्दै सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको (फुलकोर्ट) बैठक बसी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अपनत्व लिन र न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अहिलेकै अवस्थामा सर्वोच्चका अन्य इजलासमा फरक नपरे पनि संवैधानिक इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीशलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने संकेत देखिएका छन्। अहिले प्रधानन्यायाधीश सहित वरिष्ठताक्रम अनुसारको संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि असन्तुष्ट देखिएका तीन जना न्यायाधीश पनि सोही इजलासमा हुन्छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश समेत भइसकेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल पनि उक्त इजलासमा रहन्छन्।

जसले शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए। संवैधानिक इजलास आफूलाई अनुकूल हुनेगरी बनाउन पनि शर्माले अहिलेको व्यवस्था फेर्न खोजेका छन्। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उनलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएदेखि नै साथ दिएका न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास गठनको मापदण्ड पनि बदल्न सुझाएका छन्।

पछिल्लो समय संवैधानिक इजलास हरेक सोमबार बस्दै आएको थियो। तर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि भने उक्त इजलास राखेका छैनन्। यस्तै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै विषयलाई लिएर न्यायाधीशबिचमै खटपट देखिएको छ। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ २० दिन लामो बिदामा बसेकी छन्।

अहिलेकै अवस्थामा संवैधानिक इजलास गठन गरिए मल्ल र शर्मा एउटै इजलासमा बस्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै गोला प्रणालीबाट २ न्यायाधीशको मात्रै पनि इजलास बन्न सक्छ। यता मल्लले भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेर प्रणाली भत्काएको आरोप लगाएकी छन्। विपक्षी दलहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

बारले शुक्रबार बुझाएको पत्रमा पनि यो विषय उल्लेख छ।

तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसारको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको दुरी व्यवस्थित भएको र अनावश्यक हिमचिम अस्वीकार्य रहेको यथार्थ सबै सामु प्रस्टै छ। अतः सोही मान्यता र परम्परा बमोजिमको व्यवहार र आचरण सबै तहमा कायम रहने वैध अपेक्षा नेपाल बार एसोसियसन राख्दछ।’

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्मा भने आन्तरिक तयारीमा लागेका छन्।

‘उहाँले आफ्ना केही नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गराउने तयारी गरिरहनु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि मातहतका सबै अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गर्ने पनि तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा र प्रधानन्यायाधीशमा पद बहाल भइसकेपछि पनि शर्माले न्याय क्षेत्र सुधारका लागि नयाँनयाँ योजना अगाडि सार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनको योजनामा गोला प्रथा कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विषय भने उल्लेख छैन।