युनिकोड
जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीलाई दोषी देखाउँदै गरिएको कारबाही सिफारिस बारे अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद ४५ दिन थप भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राईलाई सदस्यत छन्।
तर समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न थप समय लाग्ने बताउँदै समय माग गरेपछि सरकारले डेढ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो।
त्यसका आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ समेत गरेको थियो। उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि छोडिएको छ।
उक्त समितिले हालका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरुसहितका सुरक्षाकर्मी माथिको कारबाही सिफारिस कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सिफारिस गर्न यो समितिलाई भनिएको छ।
यसअघि समितिलाई १५ दिनको समय तोकिएको थियो।
प्रतिक्रिया