युनिकोड
राहदानी छपाइ सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सोमबार १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा कसुर अनुसार तीन चरणमा विभाजन गरेर प्रतिवादी बनाइएको छ। महानिर्देशक अर्यालसहित अधिकांशलाई मुख्य कसुरदार बनाउँदा ठेक्का पाउने कम्पनी र तीनका प्रतिनिधिलाई मतियार बनाइएको छ।
प्रतिवादीहरूमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रबिधि) सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
यस्तै जर्मन कम्पनी र त्यसका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। म्युहलबाउर आईडी सर्भिस एवं उक्त कम्पनीका प्रमुख जेरार्डमाउरे, पाभले रकिक र मणिन्द्रराज मल्ल, भेरिडोज एवं उक्त कम्पनीका प्रमुख फाविओला बेलेर्सेइम फ्लोरिन पाक्युलिन र सिद्धार्थ थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूले राहदानी विभागबाट राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा सुरूवाती चरणबाटै गम्भिर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी र कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नता देखिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्था राहदानी विभाग समेतलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले उक्त जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका शर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरेको पाइएको छ।
स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन गरेको, प्रचलित कानुन विपरीत बोलपत्रहरूको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गराएर गलत सिफारिस तथा गलत निर्णय गराएको आरोप छ।
बोलपत्रदाता कम्पनीहरू म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोजसँग सम्झौता गरी आंशिक रकम समेत भुक्तानी लेनदेन गरेर राष्ट्रसेवक लगायत आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार र राहदानी विभागलाई हानी पुर्याएको आरोप छ।
यसरी १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
प्रतिक्रिया