युनिकोड
मिटरब्याज विरुद्ध किसान- मजदुर-आन्दोलन, नेपाल (मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति) र सरकारबिच आजै सम्झौताको तयारी भएको छ।
संघर्ष समिति र सरकारबिच अहिले सिंहदरबारमा वार्ता जारी छ। बिहीबार साँझ पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गरेको थियो।
यही असार २५ गते जनकपुरबाट मार्चपासहित काठमाडौँ हिँडेका मिटरब्याज पीडितलाई सरकारले बाराको निजगढमै रोकेर वार्ता अघि बढाएको हो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बारामै गएर संघर्ष समितिसँग विभिन्न चरणमा वर्ता गरेपछि अन्तिम सहमतीको लागि संघर्ष समितिका ६ जना पदाधिकारी हिजो काठमाडौँ आएका थिए।
सरकारी प्रतिनिधिसँगै हिजै सिंहदरबारमा एकचरण छलफल गरेका उनीहरू आज बिहानदेखि अन्तिम सहमतिको लागि पुनः वार्तामा बसेका छन्।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।
सरकारसँगको वार्तामा मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह, महासचिव मनोज पासवान, प्रवक्ता रिजन राना मगर सचिवालय सदस्यहरु किरण परियार र लक्ष्मी घिमिरे र संयुक्त जनअधिकार नेपालका निर्ग नवीन सहभागी छन्।
सचिव सापकोटा संयोजक रहेको सरकारी वार्ता टोलीमा गृह, भूमि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्।
मिटर ब्याज पीडितहरुले मुख्यरुपमा सरकारसँग ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।
जसमा सुदखोरहरूले गरेका फर्जि लिखतको खारेजी, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याजविरुद्ध न्यायाधिकरण गठन, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानविन, उनीहरूले हत्याएका पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबारको सुनिश्चितता जस्ता माग छन्।
हेर्नुहोस् ६ बुँदे माग
प्रतिक्रिया