युनिकोड
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि देशभरका ६६ स्थानीय तहबाट अन्तिमपटक निवेदन आह्वान गरेको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका लगत संकलकमार्फत तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ। आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगले तोकेको निवेदन फाराम भरेर तोकिएको अवधिभित्र बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि आयोगले तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
आयोगले यसपटक देशभरका ६६ स्थानीय तहलाई समेटेर सूचना जारी गरे पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट भने बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका मात्रै समावेश भएको छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या वर्षौंदेखि जटिल रूपमा रहेको रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी (पश्चिम) लगायतका जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह भने सूचीमा परेका छैनन्।
विशेषगरी रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै लामो समयदेखि जग्गा व्यवस्थापनको माग उठ्दै आएको छ। विभिन्न आयोग र समितिले विगतमा लगत संकलन गरे पनि प्रक्रिया पटक-पटक रोकिँदा हजारौं परिवार अझै लालपूर्जाविहीन छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ सूचना जारी हुँदा पनि रुपन्देहीका कुनै पनि स्थानीय तहलाई समावेश नगरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लुम्बिनी प्रदेशमा सुकुम्वासी समस्या गम्भीर रहे पनि यहाँका स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्। विशेषगरी रुपन्देहीका पालिकाबाट विवरण नै नमागिएको विषयलाई लिएर सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिप्पणीमा गत निर्वाचनको राजनीतिक परिणामसमेत जोडिएको छ। त्यहाँ २६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २१ क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जित हासिल गरेको र रुपन्देहीबाट मात्रै रास्वपाका १० जना सांसद रहेको उल्लेख गर्दै सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गरिएको छ।
सुकुम्वासी समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय भए पनि लुम्बिनीका अधिकांश स्थानीय तहलाई सूचीबाहिर राखिनुले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आयोगले कुन आधारमा ६६ स्थानीय तह छनोट गर्यो र लुम्बिनीका अन्य पालिका किन समेटिएनन् भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश पालिका यसपटकको सूचीमा किन समावेश भएनन् भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन। आयोगले भने सूचना जारी भएका स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा करिब तीन लाखभन्दा बढी परिवार यस श्रेणीमा सूचीकृत छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीमा करिब ९६ हजार परिवार रहेका छन्। त्यसपछि दाङमा ७० हजार ३८९, बर्दियामा ५४ हजारभन्दा बढी र बाँकेमा ४६ हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।
कपिलवस्तु, नवलपरासी (पश्चिम), पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा सुकुम्वासी रहेका छन्।
प्रतिक्रिया