युनिकोड
नेपालमा नर्स तथा मिडवाइफद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र सुरक्षामा ऐतिहासिक सुधार हुने भएको छ।
झण्डै दशक लामो अनुसन्धान, नीतिगत वकालत तथा सरोकारवालासँगको निरन्तर सहकार्यपछि नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले नर्स र मिडवाइफको पुनः दर्ता तथा लाइसेन्स नवीकरणका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। यो व्यवस्था सोमबारदेखि लागु भएको छ।
नेपालमा यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन बेलायतस्थित हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयकी नर्सिङ विषयकी रिडर (एसोसिएट प्रोफेसर) डा. विभा सिम्खडाको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धान र सिफारिसपछि सम्भव भएको हो।
सीपीडी प्रणालीलाई विश्वव्यापी रूपमा पेसागत दक्षता कायम राख्ने, प्रमाणमा आधारित अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र बिरामी सुरक्षामा सुधार ल्याउने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ।
यस पहलमा डा. विभा सिम्खडासँगै नेपाल र बेलायतका अनुभवी शैक्षिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिको टोलीले सहकार्य गरेको थियो। टोलीमा प्रोफेसर चन्द्रकला शर्मा (नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी पूर्वअध्यक्ष, प्रोफेसर तारा पोखरेल, सहायक प्राध्यापक अप्सरा पाण्डे (नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालकी पूर्वउपाध्यक्ष), प्रोफेसर पदम सिम्खडा (हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालय), प्रोफेसर एड्विन भान टाइजिलिङेन (बोर्नमाउथ विश्वविद्यालय) तथा रोज खत्री (लिभरपुल जोन मुअर्स विश्वविद्यालय) थिए।
यूकेमा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नर्स तथा नेपाली मूलकी डा. विभा सिम्खडाले नेपालमा नर्सिङ र मिडवाइफ नियमन संरचनाभित्र व्यवस्थित सीपीडी प्रणालीको अभाव देखेपछि यस कार्यको सुरुआत गरेकी हुन्।
सीपीडीको स्वीकारोक्ति नेपालमा नर्सिङ र मिडवाइफ पेसाका लागि एक निर्णायक मोड भएको उल्लेख गर्दै डा. सिम्खडाले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘यसले नर्स तथा मिडवाइफलाई अद्यावधिक ज्ञान र सीपमा निरन्तर जोड्दै प्रमाणमा आधारित अभ्यास प्रवर्द्धन गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ जनस्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पर्नेछ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार अनिवार्य सीपीडीले ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रसम्म सेवा प्रदान गर्ने नर्स तथा मिडवाइफको क्षमतामा समान सुधार ल्याउने, संस्थागत सिकाइ संस्कार विकास गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया