युनिकोड
कानुनको पालना गराउने र राज्यको नियम मान्नुपर्ने सरकारी निकायले नै विराटनगर महानगरपालिकालाई कर तिरेका छैनन्। सरकारी संस्थानहरूले नै वर्षौँदेखि महानगरलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ बुझाएका छैनन्।
विराटनगर महानगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार, सरकारी स्वामित्वका संस्थान र कार्यालयहरूको मात्रै करोडौँको बक्यौता थुप्रिँदा महानगरको आन्तरिक आय र विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन्। पाँच वटा ठूला सरकारी निकायले मात्रै १४ करोड २८ लाख ३५ हजार ६८० रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको विराटनगर महानगरको वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए।
महानगरको तथ्याङ्कअनुसार, सबैभन्दा बढी बक्यौता हुनेमा नेपाल खाद्य संस्थान रहेको छ। विराटनगर–१० मा रहेको संस्थानले पाँच करोड २१ लाख ५० हजार ६६८ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी देखिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तीन करोड ८७ लाख १६ हजार ४३० रुपैयाँ र नेपाल खानेपानी संस्थान विराटनगरको दुई करोड ८३ लाख दुई हजार ९२८ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। अन्य बक्यौता रहेका संस्थाहरूमा नेपाल व्यापार कम्पनी (कोसी) को एक करोड ३३ लाख १५ हजार २२२ रुपैयाँ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको एक करोड तीन लाख ५० हजार ४३२ रुपैयाँ रहेको छ।
विराटनगर विमानस्थल (नागरिक उड्डयन कार्यालय) ले पनि महानगरलाई कर बुझाएको छैन। विमानस्थलले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ठाउँ भाडामा दिएर बहाल उठाए पनि महानगरलाई बुझाउनुपर्ने करिब सात करोड रुपैयाँ कर तिरेको छैन।
राजस्व महाशाखाका अनुसार सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको समेत अवज्ञा गरिरहेका छन्। ‘सरकारी निकायहरू नै कर तिर्न पन्छिरहेका छन्,’ राजस्व प्रमुख सरोजकुमार गौतम भन्छन्, ‘यो सरासर कानुनी उल्लंघन हो।’
शक्ति र पहुँचको आडमा सरकारी निकायले नै कर नतिर्दा विराटनगर महानगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव देखिएको छ। साना करदातालाई कडाइ गर्ने महानगर ठूला सरकारी निकायका अगाडि भने निरीह देखिएको छ।
यी कार्यालयहरूले संरचना भाडामा दिने तर बहालकर भने नतिर्ने गरेको महानगरको भनाइ छ। पटकपटक आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरिरहेका छन्।
विराटनगर महानगरले करको दायरा बढाउँदै घरबहालकर तथा संस्थागत बहालकरलाई व्यवस्थित गर्ने अभियान चलाइरहेको छ। विराटनगर महानगरका उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले बजार अनुगमनसँगै राजस्व संकलनलाई तीव्रता दिइएको भए पनि ठूला खालका संरचनाहरू करको दायरामा ल्याउन सकस भइरहेको बताइन्।
नोबेल मेडिकल कलेजले दुई करोडभन्दा बढी बहाल कर तिर्न बाँकी रहेको महानगरको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। त्यस्तै सेन्ट्रल महल तथा न्युरो हस्पिटलहरूले समेत कर तिरेका छैनन्।
विराटनगर महानगरपालिका राजस्व महाशाखाका अनुसार करिब ३५ प्रतिशत व्यवसाय अझै पनि दर्ताभन्दा बाहिर छन्। दर्ता भएका १५ प्रतिशत नवीकरण नै नगरी बसेका छन्। दर्ता हुन नसकेका र दर्ता भएर पनि नवीकरण नगरेका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने महानगरले प्रशस्त राजस्व संकलन गरी दायित्व अनुसार विकास निर्माणमा खर्च गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया