सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने गरी कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा खेल क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने पनि जनाइएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारबाट नेपाली खेलकुद क्षेत्रले धेरै आशा गरेको थियो। यद्यपी सरकार गठनपछि भने सरकारले खेलकुद क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन।
Shares

प्रतिक्रिया