युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले असार १ गते प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट प्रस्तुत गरे।
बजेट संसदमा प्रस्तुत भएसँगै यसमाथि संसदमा छलफल अगाडि बढाएर पारित गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको दुई साता भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले बजेटमा विधि र प्रक्रिया विपरीत मनपरी ढंगले योजना समावेश गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसददेखि सत्तापक्षकै सांसद र मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट बनेका छन्।
बजेटप्रतिको असन्तुष्टिका कारण प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्न बिहीबार बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नजुटेपछि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भरतबहादुर खड्काले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न नसकिने अडान राखेका थिए।
यो सँगै बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक तीन पटक स्थगित भएको छ। यसअघि असार ८ गते र १२ गते बोलाइएको बैठक पनि सांसदहरुको असहमति पछि स्थगित भएको थियो।
प्रदेश सांसदहरुले आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।
वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) मा अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको, एउटा मन्त्रालयको योजना र कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयमा राखिएको, सांसद तथा स्थानीय तहहरूले प्राथमिकतामा राखेर पठाएका योजनाहरू हटाइएको बताइएको लगायत सांसदहरुले आरोप लगाइरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद त्रिलोचन भट्टकै नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार छ । हाल माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी गरी ३ दल सरकारमा छन्।
५२ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टीका १ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ गरी १२ जना सांसद प्रतिपक्षमा छन्।
प्रतिक्रिया