युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनको २५औँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले हुन्छ भन्ने सांसदको संख्याभन्दा हुन्न भन्ने सांसदको संख्या कम देखिएकाले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
विधेयकको प्रतिवेदनबारे छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विधेयक समयमै नआएर ढिला गरी विवादित रूपमा आएकाले फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
‘यो विधेयक समयमा आउनुपर्थ्योे, जुन बेला काम गर्ने कर्मचारीको अभाव थियो, आवश्यकता भएको त्यो बेला आएन, सरकार र प्रदेशसभाको आयु समाप्त हुँदै गर्दा विवादित रूपमा विधेयक आएको छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमबासीका लागि विभेदकारी छ, कमिकमजोरी छन्, त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले फिर्ता लिओस्।’
निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी यो विधेयक २०७८ असार १३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। संघीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो।
के छ विधेयकमा ?
यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका ८८ स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सोझै स्थायी हुने बाटो खुलेको छ।
विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भए प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र नियुक्ति गरेका ५ सयभन्दा बढी अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुने छन्।
प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम, सदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन ऐन बनाइएको दाबी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको छ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ को दफा ५ (३) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारीचालक, हेभी सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्विपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ। यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिनेछ।’
एक वर्षदेखि विषयगत समितिमा रहेको यो विधेयक प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको हो।
सरकारको आलोचना
विवादित विधेयक पारित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ। प्रदेशभरका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सोझै स्थायी गर्ने गरी ल्याइएको ऐनको जनस्तर र प्रदेशसभा सदस्यबाटै विरोध भइरहेको छ।
लोक सेवा आयोगप्रति प्रश्न उठ्ने गरी विधेयक ल्याउनु गलत भएको लेखा समिति संयोजक नन्दाकुमारी बलमे बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रत्येक प्रदेशमा संवैधानिक अंगका रूपमा लोक सेवा आयोग गठन भएपछि त्यसकै प्रक्रियामा जानुपर्छ, लोक सेवाको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफ्नो निहित स्वार्थका लागि ऐन पारित गरेर जानु गलत हो।’
दीर्घकालीन महत्त्वको विषयअन्तर्गत पर्ने यो ऐन सुदूरपश्चिमवासीका लागि आत्मघाती भएको टिप्पणी नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले गरे।
‘जात र वर्गको प्रतिशत छुट्याउने कुरामा पनि मिलेको छैन, अरू धेरै यसमा गृहकार्य हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन विषयभित्र पर्ने यो ऐन संवेदनशील छ।’
प्रतिक्रिया