युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकार गठनका लागि पुस २७ भित्र दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरिसकेका छन्।
सरकारमा दाबी पेश गर्न दिएको समय सीमा सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा अझैसम्म कुनै पनि दलले दाबी पेश गरेका छैनन्।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनसँग सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न सुविधाजनक बहुमत छ। तर, सत्तारुढ गठबन्धन सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन अझै ढुक्क देखिएको छैन।
नागरिक उन्मुक्तिको अडानले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिम सरकार गठन गर्न सकस परेको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारलाई हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरिसकेको छ। यद्यपी, सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको निर्णायक शक्ति रहेको उन्मुक्तिले अझै कसैलाई समर्थन गरेको छैन।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले वि.सं. २०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको रिहाइलाई ‘बटम लाइन’ बनाएर गठबन्धनमा सौदाबाजी गरिरहेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी गरेको छ।
‘रेशम चौधरीको रिहाइ हाम्रो बटम लाइन हो, जसले यो मुद्दा सम्बोधन गर्छ अथवा यो मुद्दामा हामीलाई सहयोग गर्छ, उसैलाई हामी समर्थन गर्छौं,’ नागरिक उन्मुक्तिका सांसद कैलाश चौधरीले भने।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरेपनि प्रदेशमा जसलाई पनि समर्थन गर्नसक्ने विकल्प खुला राखेको उनले बताए।
रेशम चौधरीको रिहाइको लागि अझैसम्म कसैले ठोस कदम नचालेकोले आफूहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबीसहित तीन माग अघि सारेको छ। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेकाहरुलाई रिहा, ५८ जनामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उन्मुक्तिको माग छ।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा १९ सांसद सहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ। प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित सत्तारुढ गठबन्धनसँग अहिले २९ सांसद रहेका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपी, सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषय शीर्ष तहमै निर्भर छ।
केन्द्रले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व कसले पाउने भनेर अझै भागबण्डा टुंगो लगाएको छैन। सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन भत्काएर नागरिक उन्मुक्तिलाई आफूतिर तान्न संवाद बढाएका छन्।
नागरिक उन्मुक्तिको माग सम्बोधनमा ढिलाइ हुँदा गठबन्धनबाट बाहिर जाने भय सत्तारुढ गठबन्धनसँग छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले आफूहरु सरकार गठनका लागि जो सुकैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
‘सबै दलसँग सहकार्य गर्न खुला छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘सहमति, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो।’
केन्द्रमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार रहेकाले नागरिक उन्मुक्तिको माग सम्बोधन गर्नसक्ने सामथ्र्य सत्तारुढ गठबन्धनसँग मात्रै छ। तर, नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना भने न्यून छ।
उन्मुक्ति कांग्रेससँग मिले उसको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा गर्ने अंकगणित सिर्जना हुनसक्ने अवस्था छ। सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश प्रमुखको प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। तर नागरिक उन्मुक्तिले अझै यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीमा सशक्त दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरु नेतृत्व हत्याउन लबिङका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित भएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ गठबन्धनलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा प्रदेश सभाको अंकगणित रोचक मोडमा छ।
उन्मुक्तिले प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन नगरे उसलाई सरकार गठन गर्न सकस छ। त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धनमा आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब बढाइरहेको छ।
प्रतिक्रिया