युनिकोड
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने समय सीमा घर्किदै जाँदा पनि पाउन सकेका छैनन्। २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त उनले २७ माघभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्तिको अडानसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार संकट परेको छ। नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीको रिहाइलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर उसले सत्तारुढ गठबन्धनमा सौदाबाजी गरिरहेको छ।
रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरे विश्वासको मत दिएर एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउने र नभए विश्वासको मत नदिने अडानमा नागरिक उन्मुक्ति छ।
थरुहट आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता रेशम चौधरी टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्।
जेलबाटै उनले पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्। अध्यक्ष रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भए पनि पार्टीमा रेशमकै निर्णय चल्छ।
उनकै निर्देशनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाउने गरेकी छन्। सुदूरपश्चिमका ७ सांसद सहित सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको उन्मुक्तिको कदममा सुदूरपश्चिमको सरकार निर्भर छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ताको चाबी डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको साथमा छ। उनको इसारामा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने र जोगिने अवस्था छ।
रेशमको रिहाइको लागि सरकारले केही कदम नचालेकोले भन्दै सुरुवातदेखि नै असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्ति यसबीचमा अर्का सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई ट्याक्टर आगजनी मुद्दामा जेल चलान गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनसँग झनै चिढिएको छ।
त्यसैले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एमालेलाई अन्तिमसम्म दबाबमा पारेर आफ्नो माग सम्बोधनका लागि बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्ने रणनीतिमा छ।
नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मंगलबार जेलमा रेशमलाई भेटेपछि नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको बताएकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री रावलले बुधबार विश्वासको मत लिने प्रयोजनले प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। तर नागरिक उन्मुक्तिका सांसद संघीय राजधानी काठमाडौंमै भएको र विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेकोले बैठक आज(बिहीबार)का लागि सारिएको छ।
प्रदेशसभा बैठक सारेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले नागरिक उन्मुक्तिसँग छलफलमा जुटेको छ। नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने अन्तिम कसरतमा एमाले छ।
काठमाडौंमा नेकपा एमालेका नेताहरू नागरिक उन्मुक्तिसँग सरकार जोगाउनका लागि निरन्तर छलफलमा छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद मंगलबार संघीय राजधानी काठमाडौं गएका थिए। उनीहरू अझै सुदूरपश्चिम फर्किएका छैनन्।
नागरिक उन्मुक्ति विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेर सत्तारुढ गठबन्धनलाई माग सम्बोधनका लागि गलाउन खोजिरहेको छ।
‘पहिला हाम्रो माग पूरा होस्, रेशम चौधरी रिहा हुनुपर्यो, तर अहिलेसम्म उहाँलाई छोड्ने कुनै कुरा भएको छैन,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसदले भने, ‘त्यो पूरा भएमा विश्वासको मत दिन्छौँ, नभए विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छौँ।’
यसअघि प्रदेश सरकार गठन गर्दा २७ पुसमा पनि नागरिक उन्मुक्ति अन्तिमसम्म पनि गठबन्धनको सम्पर्कमा आएको थिएन। रेशमलाई शीर्ष नेतृत्वले माग सम्बोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि अन्तिम समयमा रावललाई समर्थन गरेको थियो।
नेकपा एमालेका ११, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका एक साँसद सहित २९ जनाको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए। त्यसपछि सभामुखको निर्वाचनमा पनि नागरिक उन्मुक्तिले त्यस्तै गतिविधि दोहोर्याएको थियो।
२८ पुसको मतविभाजनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमालेका चक्र मल्ल बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् भने सत्तारुढ गठबन्धनको एक मत बदर हुँदा पहिलो पटकमा सत्तारुढ गठबन्धन सभामुखमा बहुमत जुटाउन असफल भएको थियो।
दोस्रो पटक ३० पुसको सभामुखको मतविभाजनमा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बसेको थियो। अन्तिममा ३ माघमा नागरिक उन्मुक्तिकै समर्थनमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुख बनेका थिए।
त्यसपछि सत्तारुढ गठबन्धनको भागबण्डामा नागरिक उन्मुक्तिका भागमा परेको उपसभामुख पनि उसले लिएन।
नागरिक उन्मुक्तिका अधिकाँस सांसद विश्वासको मत दिएर सरकारमा जानु पर्ने र सँगै माग सम्बोधनका लागि दबाब पार्नु पर्ने पक्षमा छन्। तर बुधबार डिल्लीबजार कारागारबाट रेशमले विश्वास मत नदिन निर्देशन दिएको थियो।
‘अहिलेको गठबन्धनबाट बाहिरिएर पनि हाम्रो माग सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था छैन, अझै हामी उचित निर्णयमा पुगेका छैनौँ,’ ती नेताले भने, ‘अहिलेकै गठबन्धनसँग माग सम्बोधन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएकाले अन्तिमसम्म विश्वासको मत दिनसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, हामी छलफलमा छौँ, केही ठोस निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।’
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले बुधबारको बैठकमा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि बिहीबारसम्म बैठक धकेलेर नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउने प्रयासमा छन्। नेकपा एमालेका नेताहरु अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिनेमा विश्वस्त छन्।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाइरहेको रेशम चौधरीजीको रिहाइको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ’, नेकपा एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले भने, ‘अहिले सत्ता गठबन्धनका पक्षमा उहाँहरूले मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ।’
विश्वासको मतमै सकस बेहोरेका मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्री मण्डल पनि विस्तार गरेका छैनन्। आफूसँगै माओवादी खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मालाई मन्त्रीको शपथ खुवाएका थिए।
अझै उनीहरुलाई विभाग पनि तोकिएको छैन। नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश प्रमुख, दुई संसदीय समिति सभापति र तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धन उन्मुक्तिलाई प्रदेश प्रमुख, दुई संसदीय समिति र दुई मन्त्रालय दिन तयार छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परेर संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ। जसअनुसार राजनीतिक समीकरण यथावस्थामा रहे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ।
५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र ११ (सभामुख), नेकपा एमाले १० (उपसभामुख), नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपा १ गरेर सत्तारुढ गठबन्धनका पक्षमा २९ सांसद छन्।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसदसहित सत्ता बाहिर २४ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया