राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद फकाउँदै कांग्रेस, भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउनेसम्मको तयारी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको दरिलो साथ पाएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउने कसरतमा छन्।

सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर आएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह संकटमा परेका छन्।

सरकार जोगाउन रेशम चौधरीलाई साथमा लिएर केहीदिन अघि नाउपाका तीन सांसदलाई सरकारमा थपेपछि नाउपामा रडाको नै मच्चियो।
निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा पुनःस्थापित गरिदिएपछि रेशम पत्नी रञ्जिताले संसदीय दललाई मन्त्री फिर्ता गराउन र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गराउन निर्देशन नै दिइन्।

तर उनको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै रेशमले एक कदम अगाडि बढेर रञ्जितानिकट मानिने लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै सोमबार फेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नाउपाबाट बिना विभागीय मन्त्री बनाएर पठाए।

यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका नागरिक उन्मुक्तिका ७ मध्ये ६ सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। जसमध्ये ५ सांसदले त एकैपटक मन्त्री पाएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले २५ फागुनमा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, खुसीराम चौधरी र इन्दिरा रानालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

घनश्याम आर्थिक मामिला, खुसीराम बिना विभागीय र गिरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनिन्।  

रामेश्वर यसअघिदेखि नै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए। राज्यमन्त्री कैलाश चौधरीलाई भने फिर्ता बोलाइयो।

२८ फागुनमा लक्ष्मणकिशोरलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ। अब नागरिक उन्मुक्तिबाट सांसद टीका थापा मात्र पदमा पुग्न बाँकी छन्।

यो सँगै नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवाद साम्य हुँदै गएको नेताहरुको दाबी छ। नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताका अनुसार ७ वटै सांसदलाई पद दिने गरी तयारी थालिएको छ।

सरकार बाहिर रहेका कैलाश चौधरी र टीका थापालाई सुविधासहितको पद दिने तयारी छ।

‘एकजनालाई विषयगत समितिको सभापति र अर्कोलाई प्रमुख सचेतक बनाउने कुरा आएको छ,’ ती नेताले भने, ‘एउटै व्यक्तिलाई दुई जिम्मेवारी नदिने नीति नै छ। घनश्याम र खुसीरामजी मन्त्री बन्नुभएकाले उहाँको ठाउँमा अर्को साथीलाई स्थान दिन्छौँ।’

नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति पनि छन्। खुसीराम चौधरी नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक छन्।

राप्रपा र स्वतन्त्र फकाउँदै कांग्रेस
नागरिक उन्मुक्तिबाट रेशमको साथ पाएका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह सरकार जोगाउन राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद फकाउँदै छन्।

५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसका १८ सांसद र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन्।

उनीहरुलाई सरकार जोगाउन २ सांसद अपुग छन्। नयाँ सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशी र राप्रपाकी एक्ली सांसद खेमादेवी विष्टलाई सरकारमै सामेल गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संघीय सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि राप्रपासँग सहकार्यको बाटो खुलेकोले प्रदेश सरकारमा सामेल हुने आशामा कांग्रेस छ।

‘उहाँहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। विश्वासको मत दिनका लागि सकरात्मक हुनुहुन्छ। हामीले सरकार दिगो बनाउनका लागि उहाँहरुलाई सरकारमै सामेल गराउन खोजेका छौँ’, कांग्रेस सुदूरपश्चिमका एक नेताले भने, ‘संघको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने राप्रपाको निर्णयले यहाँ सहकार्यका लागि सहजता भएको छ।’

निर्णायक राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदसँग घनिभूत छलफल अगाडि बढेकोले एक साताभित्रै सरकारमा सामेल गराएर विश्वासको मत लिने उनले दाबी गरे।

यद्यपि राप्रपाले तत्काल प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने र समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको सांसद खेमादेवी विष्टले बताइन्।

‘सरकारमा सामेल हुनु पर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रदेशसँग परामर्श गरेर अध्यक्षज्यूले निर्णय गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि त्यहीअनुसार अघि बढ्नेछौँ। तत्काल सरकारमा सामेल हुँदैनौँ।’

२१ फागुन सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री शाहले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने छ। विश्वासको मत नपाए कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ।

एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई नाउपाबिना सरकार बनाउन कठिन अंकगणित छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुखसहित ११, नेकपा एमाले १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद नयाँ सत्ता गठबन्धनको पक्षमा छन्।

मन्त्रालय फुटाउने तयारी
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफू मातहत नै राखेका छन्।

नाउपाका दुई मन्त्री बिनाविभागीय छन्। उनीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु पर्ने छ। राप्रपाकी एक्ली सांसद खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी सरकारमा सामेल भए भाग पुर्याउन मन्त्रालय फोड्नेसम्मको तयारी कांग्रेसको छ।

सत्ता जोगाउन नाउपाका ५ जनालाई एकैपटक मन्त्री बनाइएको छ। एक कांग्रेस नेताका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्राएर वन मन्त्रालय र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउने छलफल चलिरहेको ती नेताको दाबी छ।