युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी एवम् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, बढ्दो जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने तथा सामाजिक न्याय र समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कमजोर मानव विकास सूचकाङ्ग, उच्च गरिबी, दलित, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदायको बसोबास वा जनसङ्ख्या लगायतका मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गमा ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ।
स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशमा लगानीका आकर्षक परियोजनाहरूको पहिचान र विकास गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनको आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशमा लगानी एवं व्यावसायिक वातावरण सुधार र सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा लगानी एवं व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन र सार्वजनिक–निजी संवादका संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीले यस प्रदेशमा लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा विशेष सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था, विदेशिएका नागरिकहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप, पूँजी र क्षमताको सदुपयोग गरी ब्रेन सर्कुलेशनको वातावरण तयार गरिने उल्लेख छ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषमार्फत गरिब, असहाय र सीमान्तकृत वर्गका बेरोजगार र उद्यमशील हुन चाहने व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम र सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने छ।
बौद्धिक अपाङगता भएका बालबालिकाका लागि आवासिय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा एक/एक नमुना क्याम्पस सञ्चालन गर्ने, प्रदेश खेलकुद नीति बनाउँदै खेल क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने, उत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने, खेल विद्यालय सञ्चालन गर्ने, एक जिल्ला एक क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
डडेल्धुराको जोगबुढा, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी लगायतका अस्पताललाई प्रदेशस्तरको बनाउने, प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनको आयोजना गर्ने, एक जिल्ला एक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ।
प्रतिक्रिया