युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा बिहीबार गएको ५ सदस्यीय नाडा प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटी यस्तो आग्रह गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसायमा पार्नेे प्रभाव र त्यसको समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ।
नाडा प्रतिनिधि मण्डलले मुलतः राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पु-याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरित कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति आएको गुनासो गरेका थिए।
भेटमा निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी कर्जाको सीमा बृद्धिगरी ९० प्रतिशत पु-याउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले बृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाकोे विश्वास रहेको जनाएको छ।
त्यसैगरी सो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी खरिद ऋणको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनु पर्ने बर्तमान व्यवस्था खारेज गरी अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा सो अनुसारको व्यवस्थाको लागि समेत छलफल भएको नाडाले जनाएको छ।
छलफलको अन्त्यमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुलाई राहत हुने किसिमबाटै मौद्रिक नीति ल्याइने गभर्नर अधिकारीले बताउँदै सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले अब सवारी साधनहरुको एसेम्वलिङ्क उद्योग खोल्नेतर्फ पहल गर्न अनुरोध गरे। त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत ल्याइने आश्वासन दिए।
छलफलमा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल लगाएत नाडाका उपाध्यक्षद्धय करण चौधरी, आकाश गोल्छा, सचिव अनुपकुमार बराल, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेति समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया