बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विवादले बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन। असार १२ गते बिहीबारका लागि आह्वान भएको बैठक दलहरुबीच सहमति नजुट्दा असार १६ अर्थात् सोमबार (आज) बस्नेगरी प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको थियो।
गत बिहीबार दिनभरको छलफलले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक आज पनि बस्ने कुनै आधार तय भएको छैन। कांग्रेसका सांसदहरु रुष्ट देखिएका छन् भने एमालेले पनि संसदीय दलको बैठक बसेर स्पष्ट धारणा तय गर्न सकेको अवस्था छैन। सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दलभित्रै मन्त्री र सांसदहरुबीच असन्तुष्टी बढ्दा बजेटमाथिको छलफल नै अन्यौल बनेको छ।
कांग्रेस भित्रको समस्या के ?
त्यसोत, बागमती प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले सम्हालिरहेका छन्। बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि कांग्रेसकै मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले छन्। तर बजेटको बिषयमा विवाद सिर्जना भए पछि यतिबेला कांग्रेसभित्रका मन्त्री र सांसदहरु नै दुईधारमा विभाजन भएका छन्। अधिकांश सांसदहरु अर्थमन्त्री काफ्ले र मुख्यमन्त्री लामासँग नै रुष्ट देखिएका हुन्।
काफ्लेले योजना बिक्री गरेको आरोप खेपिरहेका छन् भने मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर भएको आरोप सांसदहरुको छ। बजेट कस्तो बनाउने? कुन कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने? अर्थ मन्त्रीको अधिकार कहाँसम्मको हो? भन्ने बिषयमा मुख्यमन्त्री लामा कडा रुपमा प्रस्तुत नहुँदा अर्थमन्त्री काफ्लेले मनलाग्दी ढंगबाट बजेट ल्याएको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन्।
माग गरेको योजना पार्नका लागि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले ‘ह्यान्ड क्यास’ मागेको भन्ने गुनासो सांसदहरु आफैले गर्दै आएका छन्। पैसा बुझाउन सक्नेको योजना परेको तर जसले योजना लिन पैसा बुझाएनन्। उनीहरुको योजना नै काटिदिएको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए। उनका अनुसार उनले टिपाएका अधिकांश योजनाहरू कटौती भएपछि योजना किनबेचको चलखेल चलेको भन्ने चाल पाएको उनले बताए।
दलभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्दै आजको लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठक समयमै सुचारु गर्ने तयारीमा आफूहरु जुटिरहेको नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले बताए। ‘हाम्रो दलभित्रको विवादका कारण सदन चल्न पाएन भन्ने गलत चर्चा हो,’ लम्सालले नेपालखबरसँग भने, ‘आजको सदन चलाउन हामी प्रतिवद्ध छौं। केही माननीय ज्युहरुले बजेटमा असन्तोष जनाउनुभयो भन्दैमा सदननै नचलाउने भन्ने कुरा हुँदैन। यसकालागि हामीलेले एमालेसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं।’
केमा अल्झियो एमाले?
बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन नसक्नुको कारण नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मात्रै भने होइन। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदहरुबीचमा पनि उत्तिकै विवाद छ। बजेट निर्माणका बेला कांग्रेसले एमालेसँग छलफल नगरेको एमालेका मन्त्रीहरु बताउँछन्। एकलोटी ढंगबाट अर्थमन्त्रालयको गेटमा ताला लगाएर बजेट इन्ट्री गर्दा कतिपय महत्वपूर्ण योजनाहरु छुट्न गएको बताइएको हो।
त्यसोत, एमालेभित्र बजेट विनियोजनसम्बन्धी मात्रै होइन, संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विषयले समेत बजेटको माहोललाई थप पेचिलो बनाएको एमालेका प्रदेश सांसदहरु बताउँछन्। बजेट निर्माणका बेला संसदीय दलका नेताको भूमिका कमजोर भएका कारण एमालेका सासदहरुले बजेट कम पाएको गुनासो गर्दै केही सांसदहरुले संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेको बताइएको छ।
वर्तमान संसदीय दलका नेता जगन्नथा थपलियाको काम कारबाहीप्रति अधिकांश सांसदहरु असन्तुष्ट देखिएपछि एमाले बागमती संसदीय दलको नेता परिवर्तनका विषयमा केन्द्रमै चर्चा भैरहेको एक सांसदले बताए।
यद्यपि, हाललाई भने बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भका लागि सबै विवाद मिलाउन संसदीय दलको बैठक बसिरहेको बताइएको छ। बजेटबारे उत्पन्न विवाद हल गर्न एमालेले कस्तो धारणा तय गर्ने भन्ने विषयमा दलको बैठकमा छलफल गरिने एमाले बागमती संसदीय दलका सचेतक मुधुसूदन पौडेल बताउँछन्।
सत्तापक्षकै कारण सदन चलेन : प्रतिपक्षी दल
प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नकेपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि असन्तुष्टी जनाइरहेको छ। तर पनि सरकार पक्षसँग औपचारिक रुपमा बजेट सम्बन्धि छलफल हुन नपाएको माओवादी बागमती संसदीय सचेतक रत्न ढकालले बताए।
अहिले सदन सुचारु हुन नसक्नुमा सत्तारुढ दुई दलकै कारण रहेको उनले बताए। ‘हामी विपक्षी दलहरु त बोल्नै पाएका छैनौं, उहाँहरु आफै विवाद गरिरहनु भएको छ,’ सचेतक ढकालले भने, ‘आजको लागि आह्वान भएको प्रदेश सभा बैठकको समय सारेर ३ बजेतिरको लागि राख्ने सल्लाह हुँदैछ भन्ने सुन्न आएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आजको बैठक पनि चल्छ जस्तो लाग्दैन। सत्तारुढ दलहरुको सहमती भएपछि हामी विपक्षी दलहरुसँग बस्ने भन्ने थियो।’
उनले थपे, ‘हामीले पनि केही मागहरु अघि सारेका छौं। बजेटमाति नीतिगत सुधार हुन जरुरी छ। बजेटलाई लिएर सबै सांसदहरु रुष्ट देखिएको अवस्था छ। बजेटको आकार पनि बढेको छ। तर बजेट कहाँ गयो? कसको योजना पर्यो? दलहरुलाई बजेट किन दिइएन? यी प्र्रश्नहरुको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म हामी सदन चल्न दिदनौं।’
बामगती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६७ अर्ब ५७ करोड ४१ लख रुपैयाँको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटको आकार बढेपनि सांसदहरुको योजना नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाइरहेका हुन्। ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा ७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ।
Shares

प्रतिक्रिया