युनिकोड
करिब एक सातादेखि अन्यौलमा रहेको बागमती प्रदेश सभा बैठक बिहीबार (आज) देखि सुचारु भयो। प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विवाद सिर्जना हुँदा पटक/पटक स्थगन गरिएको प्रदेश सभा बैठक दलहरूबीच लिखित सहमति भएपछि सुचारु भएको छ।
बिहीबार (आज) बिहान ११ बजेबाट प्रदेश सभा भवनमा सुरु भएको सर्वदलीय बैठक झण्डै दिनभर जसो नै चल्यो। ११ बजेका लागि आह्वान भएको प्रदेश सभा बैठक दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सारिएको सूचना सार्वजनिक गर्दै सर्वदलीय बैठकतिरै नेताहरू व्यस्त रहे। २ बजेसम्म पनि सहमति नभएपछि पुनः साँझ ५ बजे सम्मको लागि सारियो। मुस्किलले साँझ ६ः३० बजेतिर सदन सुचारु भयो।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता एवंम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, नेकपा एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र्रका संसदीय नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइँ र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृण्ण प्रसाद शर्मा खनालले दिनभर नै सदन सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गरे।
सर्वदीय बैठक लामो समय चल्यो। तर कुरा लिखित सहमतिमा अड्कियो। सत्तारुढ दुई दलको सहमति बुधबार साँझसम्ममै भैसकेको थियो। हिजो बस्ने सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूलाई मिलाएर लैजान दुवै दलले भूमिका खेल्ने सहमति अनुसार नै सर्वदलीय बैठक आह्वान भएको थियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट सच्याएर अघि बढ्न अनुरोध गरिरह्यो।
बैठकमा सहभागी माओवादी बागमती संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकालका अनुसार विपक्षी तीन दल माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा एसले बजेटमा सहमति नगरे सदन सुचारु हुन नदिने अडान लिएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच लिखित सहमति गर्ने निर्णय भएको हो।
८ बुँदे सहमतिमा के छ?
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रदेश सभामा पेश भएको विनियोजन विधेयकमाथी देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडी बढ्न प्रदेश सभामा रहेका ६ दलहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएको हो।
प्रदेश सभामा पेश भएको विनियोजन विधेयकमा भएका नीतिगत त्रुटीहरूलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा अपुग भएको बजेट व्यवस्थापन गरि कार्यान्वयन गर्ने र कम रकम भएका क्रमागत आयोजनाहरूमा आवश्यकताको आधारमा रकम थप गरि कार्यान्वयन गर्ने सहमति बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, गैर सरकारी, प्रा.ली. र सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई विनियोजन भएको चालू खर्च मार्फत दिइने अनुदानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा समेत सहमति गरिएको छ भने नामै किटान भई बजेट तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका गैर सरकारी, प्रा.ली. र सामाजिक संघसंस्थाहरूका चालु अनुदानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने निर्णयमा सहमति भएको हो।
यता, प्रस्तावित बजेटमा एक विषयगत मन्त्रालयमा समावेश हुनुपर्ने तर अर्को विषयगत मन्त्रालयमा समावेश भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्ने, अनाधिकृत रुपमा बजेट कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजनाहरूको आवश्यक छानबिन गरि मात्र कार्यान्वयन गर्ने र १० लाख भन्दा माथिका सबै आयोजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने लिखित सहमति भएको छ भने प्रदेश सरकारको नीतिगत सुधारको लागि प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरि कार्यान्वयनमा लैजाने समेत सहमति भएको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तयार गर्दा प्रदेश सभामा रहेका दलहरूसँग छलफल तथा आवश्यक नीति समेत तय गरेर मात्र बजेट निर्माण गर्ने भन्ने सहमति गरिएको छ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राप्रपा, नेकमिपा र नेकपा एस बाहेक ३ राजनीतिक दलका नेता तथा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मात्रै लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।
राप्रपाद्वारा बैठक बहिस्कार
त्यसोत, लिखित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको राप्रपाले सदन सुचारु भएलगत्तै बैठक बहिस्कार गर्यो। सहमति पत्रमा चित्त नबुझेको भन्दै राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्नो दलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नै नगरेको जानकारी दिए।
बजेटमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति कार्यक्रममा टेकेर बजेट नल्याएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएका कारण सदन बहिस्कार गरिएको राप्रपा नेता थापाले बताए।
राप्रपासँगै नेकपा एस र नेमकिपाले पनि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरेका उनले बताए।
बैठकमा सहभागी नेकपा एसका संसदीय नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल र नेमकिपा संसदीय नेता सुरेन्द्र गोसाइँले पनि हस्ताक्षर गर्न चाहेनन्। राजनीतिक स्वार्थ बाझिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक नलागेको नेताहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया