युनिकोड
बागमतीको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा देखिएको असन्तुष्टी हल गर्न बनाइएको ४ सदस्यीय कार्यदलले बजेट निर्माणका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र मन्त्रालयका सचिवबीच विवादका कारण समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली र मन्त्री काफ्लेबीचमा विवाद भएको दुवैले स्वीकार गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्री र सचिवबीच जेठ ३१ गते राति विवाद भएको थियो। जसले समग्र बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। बजेट इन्ट्रीको विषयमा मन्त्री र सचिवबीच विवाद सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सचिव मैनालीले बजेट इन्ट्री गर्न नमानेपछि अर्थमन्त्री काफ्लेले सचिवमाथि हात उठाएको हल्ला साँचो भएको छानबिन कार्यकदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस्तै, विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त सिलिङ उपलब्ध गराए अनुसार समयमै कार्यक्रमहरू इन्ट्री गर्ने काम नगरिएको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
विषयगत मन्त्रालयहरूबाट आ–आफ्ना तर्फबाट गर्नु पर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका अन्तिम इन्ट्री गरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको कार्यक्रमहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट नै अनाधिकृत रुपमा ठूलो संख्यामा योजना तथा कार्यक्रमहरू इन्ट्री गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रहरू बीच ठूलो वितीय विनियोजन असन्तुलन गरेको पाइएको बताइएको छ भने सत्तासाझेदार दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच सहमती गरि कार्यन्वयन गर्ने भनिएको योजनाहरू समेत छुट भएको र सो योजनाको रकमको सट्टामा अनाधिकृत योजनाहरू इन्ट्री भएको पाइएको छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यता, बजेट पुस्तिकामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको जानकारी बिना र प्रक्रियागत ढंगबाट समेत नआएको अधिक टुक्रे तथा साना योजनाहरू अनाधिकृत रुपमा समावेश भएको पाइएको निष्कर्ष निकालेका छन् भने बजेट सिलिङ निर्माण गर्दा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान र पारदर्शी ढंगबाट नगरिएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट वक्तब्य नआएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आार्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सभामा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक माथि सार्बजनिक रुपमा र सत्ता गठबन्धन दलहरूका सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएर छलफल अगाबै छानबिन हुन पर्दछ भन्ने माग गरेका थिए। सोही अनुसार असार १२ विहीबार सत्तारुढ दुईदल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व हुने गरी ४ सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसबाट रमेश कुमार महत र प्रभात तामाङ तथा नेकपा एमालेबाट केशव प्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेल रहनेगरि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। बजेट निर्माणको क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूलाई यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरि कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो।
समग्रमा बागमती प्रदेशको बजेटमाथि विवाद हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नै भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री काफ्लेले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया