युनिकोड
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी सहित ५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको सम्वन्धी मुद्दा दायर गरेको छ।
अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिदको नाममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो।
अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त १ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५५ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिद योजनामा प्राविधिक मापदण्ड विपरित प्रविधि छनोट गरी खरिद प्रक्रिया मिलेमतोमा अघि बढाइएको अख्तियार अनुसन्धान आयोगको दाबी छ। आयोगमा उजुरी परेपछि अनुन्धानका क्रममा अनियमिता गरेको पाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर खपाङ्गी मगर तत्कालीन ईन्जिनियर सन्तोष बोहरा र सहायक पाँचौ सुदर्शन पहेंली, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली, शुभारम्भ सर्भिस ट्रेडर्स प्रालि तथा उक्त प्रालिका अध्यक्ष सोबित प्रसाई लगायतले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अनियमिता गरी कम गुणस्तरको प्रविधि छनोट गराएको उल्लेख छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट १ करोड र प्रदेश सरकारबाट ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। कोरोनाको माहामारीका बेला नगरपालिकाले स्थापना गरेको अक्सिजन प्लान्टमा नगरपालिकाकै कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा भष्ट्रचार गरेको पाइएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीबीच आपसी मिलेमतोमा कम गुणस्तर र फरक प्रविधिको सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो। स्वीकृत मापदण्ड विपरित झुट्टा कागजात पेश गरेर सुभारम्भ सर्भिस ट्रेडर्सको १ करोड १० लाख १ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ ७५ पैसाको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हो।’
सुभारम्भ सर्भिस ट्रेडर्ससँग सम्झौता गरिएपछि १२ लाख अग्रिम भुक्तानी समेत गरिएको आयोगको दाबी छ। प्लान्टसम्बन्धी सामग्री नगरपालिकामा दाखिला भइसकेको भए पनि त्यसले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र प्राविधिक मापदण्ड उलंघन गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अख्तियारले उनीहरू उपर सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, झुटा कागजात पेश, प्राविधिक मूल्याङ्कनमा बेइमानी, र भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोगमा कारबाही माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो। जसमा आरोपित तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग), (ङ) र (ञ) बमोजिमको कसूरमा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी उक्त कायम भएको विगोमध्ये खर्च भएर गएको १२ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्न तथा गलत प्रतिवेदन दिए वापत् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिइएको उल्लेख छ।
यस्तै, थाहा नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत हरि बहादुर खपाङ्गी मगरलाई पनि १२ लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिइएको छ भने नगरपालिकाका तत्कालीन ईन्जिनियर सन्तोष बोहरा र सहायक पाँचौ सुदर्शन पहेलीलाई पनि १२ लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित गलत प्रतिवेदन दिए दिन लगाएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको उल्लेख छ।
यता प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमलीलाई पनि सोही बमोजिमको जरिवाना र सजाय तोकिएको छ भने मिलेमतोमा अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिद गर्ने शुभारम्भ सर्भिस ट्रेडर्स प्रा।लि।का अध्यक्ष/प्रोप्राइटर सोवित प्रसाईलाई तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरी सरह नै जरिवाना रकम र सजाय हुन मागदाबी लिइएको उल्लेख गरिएको छ।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग), (ङ) र (ज) बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानूनी प्रकृतिको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा मुख्य कसूरदारहरुलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १० बमोजिम कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गरी उक्त कायम भएको विगोमध्ये खर्च भएर गएको रकम १२ लाख रुपैयाँ असुल उपर हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ, अख्तियार अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया