युनिकोड
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहविरुद्ध भ्रष्टाचार, काठ तस्करी, घुसखोरी तथा वन विनाशमा संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न निकायमा उजुरी दिइएको छ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानी सुनिल कुमार यादवले बिहीबार हुलाक कार्यालय जनकपुरधाम मार्फत अख्तियार सहित विभिन्न निकायमा उजुरी दिँदै डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख साहविरुद्ध उजुरी पठाउका हुन्।
साहमाथि वन ऐन विपरीत कार्य, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, सामुदायिक वनको रकम हिनामिना तथा वन क्षेत्र फडानीमा संलग्नता रहेको आरोप उजुरीमा रहेको छ। अभियानी यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ सहित, क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवास, हेटौँडा र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र काठमाडौँ तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सिंहदरबारमा उजुरी पठाएका हुन्।
साह महोत्तरीमा डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) रहँदा नै अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अहिले रौतहटमा समेत उनले ‘लुट मच्चाएको’ दाबी उजुरी छ।
सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि डीएफओ साहले काठ आपूर्ति समितिबाट जनतालाई काठ नदिई विभिन्न सःमिल व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी गोप्य टेन्डरमार्फत कम मूल्यमा काठ बिक्री गरेको आरोप अभियानी यादवले लगाएका छन्। प्रति क्यू फिट काठमा ५०० देखि १००० रुपैयाँसम्म कमिशन लिएर बिक्री गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
त्यसैगरी विभिन्न सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणका लागि आएको करिब २० लाख रुपैयाँ अनियमित ढंगले फिर्ता लिई दुरुपयोग गरेको, हातेमालो तथा तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वनको खाताबाट रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै बैंक स्टेटमेन्ट र अडिट रिपोर्ट झिकाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न समेत माग गरिएको छ।
गैँडाटार क्षेत्रमा करिब ५ हेक्टर जमिनको सिसौको रुख कटान गरी लाखौँ रुपैयाँ घुस लिएको, नुनथर पर्यटन क्षेत्रमा नियम विपरीत जिप लाइन निर्माण गराएको, नमूना सामुदायिक वनको हजारौं क्यू फिट सालको काठ तस्करी गराएको तथा प्रमाण नष्ट गर्न आगजनीसमेत गराएको आरोप समेत उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरी पठाए लगतै संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अभियानी यादवले पटक पटक उजुरी परेको र भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारीलाई एउटै जिल्लामा वर्षौंसम्म राख्ने सरुवा भएपनि पुनः सोही कार्यालयमा फर्काउने क्रियाकलापविरुद्ध मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया