मधेसमा खडेरीले मात्र होइन, विवादले पनि सुक्छ खेत

बर्खायाममा खडेरीले थलिएको छ- मधेस प्रदेश। किसानका मन र खेत दुवै सुकेका छन्। पिउने पानीको हाहाकार छ। खेतमा धाँजा फाटेका छन्। रोपाइँ रोकिएको छ। जसले मधेसवासीको जीविकोपार्जनको आधार नै टुटेको छ। 

यतिबेला किसानका अनुहारमा पसिना होइन, चिन्ता देखिन्छ। सरकारले यो क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा त गरेको छ तर समाधानको बाटो स्पष्ट छैन।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर यसले आकाशे र भूमिगत पानीमा निर्भर मधेसवासीको समस्या समाधान होला त? 

यसैबीच महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा पर्ने लक्ष्मीनियाँ र कालीपुर गाउँको कथा सुन्दा लाग्छ- पानीको अभावले मात्र होइन, अविश्वास र विवादले पनि खेत सुक्छ। मन सुक्न सक्छ। 

बाहिरबाट हेर्दा हरियाली र शान्त देखिने यी गाउँभित्र सिँचाइका विषयमा लामो समयदेखि स्थानीयबीच गहिरो द्वन्द्व थियो। 

वि. सं. २०५५ मा स्थापना भएको लक्ष्मीनियाँमाई जलउपभोक्ता संस्थाको सिँचाइ प्रणाली त्यस भेगकै सबैभन्दा राम्रो बोरिङ भएर पनि विवादको चपेटामा परेको थियो।

व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी, पारदर्शिताको अभाव, प्रतिनिधित्वको असमानताका कारण दुई गाउँका बासिन्दाबीच अविश्वास र शंकाको जालो फैलियो। यही क्रममा २०५७ सालमा जेनेरेटरलगायत उपकरण चोरी भएपछि त बोरिङ नै बन्द भयो। 

२०७४ सालमा विद्युतीय मोटर जडान गरी बोरिङ पुन: सञ्चालन गर्ने प्रयास गरियो। तर समुदायमा देखिएका विविध समस्याका कारण सिँचाइ अघि बढ्न सकेन। किसानमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो। विद्युत् महसुल तिर्न नसक्दा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदियो र बोरिङ फेरि बन्द भयो।

पहिलेदेखि नै कार्यसमितिमा सहभागिता, नेतृत्वलगायत विषयमा असन्तुष्ट कालीपुरवासी उपभोक्तामा सिँचाइ प्रणाली बन्द भएपछि असन्तुष्टि झन् बढ्यो।

कालीपुर र लक्ष्मीनियाँका बासिन्दाबीच सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो। बोरिङ बन्द भएसँगै किसानको भविष्य पनि अनिश्चित बन्यो। बोरिङ सञ्चालन हुँदा महँगो मानिने जग्गाको भाउ पनि घट्यो। किसान खेतीका लागि आकाशे पानीको भर पर्न बाध्य भए। 

सिँचाइ प्रणाली बन्द भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि सञ्चालनका लागि समितिले कुनै पहल नगरेपछि २०७८ सालमा उपभोक्ताहरूले वडा कार्यालयमा उजुरी दिए। वडा कार्यालय र न्यायिक समितिबाट पनि समस्या समाधान भएन। यसपछि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाल (एनआरसीटीसी, नेपाल) लाई मेलमिलापका लागि सिफारिस गरियो। 

बहुसरोकारवाला विवाद समाधानका लागि संस्थाले अपनाएको माकुरा पद्धति  प्रयोगमा ल्यायो। माकुरा कुनै प्राणीको नाम मात्र होइन, एउटा दृष्टिकोण  हो, एउटा प्रक्रिया  हो, जसले समाजभित्रै समाधानको सूत्र खोज्छ।

न यो कुनै जादुको छडी हो न त कुनै बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप।

माकुरा समूह भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरूको टोली हो, जहाँ विवादमा संलग्न समुदायले नै विवाद रूपान्तरणका लागि छानेर पठाउँन्। जो न न्यायाधीश हुन्छन् न अधिवक्ता।

यसैले उनीहरू न मुद्दा लड्छन् न फैसला सुनाउँछन्। केवल निष्पक्षता, पारदर्शिता र संवादका माध्यमबाट सम्बन्ध सुधार्न र विवाद सुल्झाउन सहजीकरण गर्छन्।

समुदायका लागि समुदायबाटै संवाद, विश्वास र सहकार्यको जालो बुनेर द्वन्द्व रूपान्तरण गर्ने यात्राको सुरुवात कठिन थियो। विवादित पक्ष सशंकित थिए। छलफल कम, रिस र आवेगसहितको आलोचनात्मक प्रतिक्रिया धेरै आए।

‘तपाईंहरू गाउँ घुम्न आएका हो, दुईचार महिना घुमेर जाने होला, यो मिल्ने विषय नै होइन’ भनेर समुदायका मानिस सहजकर्तालाई कटाक्ष गर्थे। 

सुरुमा द्वन्द्वमा संलग्न पक्षमा असन्तुष्टि र अविश्वास रहे पनि केन्द्रले निरन्तर भेटघाट, छलफल र माकुरा समूह गठन गरी उनीहरूलाई द्वन्द्व समाधानका लागि सशक्त बनायो।

यस क्रममा एउटा रोचक घटना भयो।

तालिममा सहभागी एक सदस्यले आफ्नो घरअगाडिको बाटो विस्तारमा आफूले नै अवरोध गरिरहेकोमा पश्चाताप गर्दै अडान छाडिन्। जसबाट दृष्टिकोण परिवर्तन भयो भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्‍यो। 

माकुरा समूहको निरन्तर पहल र प्रयासबाट द्वन्द्वरत पक्षबीच ५ बुँदे लिखित सहमति भयो। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसँगै वर्षौंदेखिको द्वन्द्व सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अन्त्य भयो।

आज लक्ष्मीनियाँ र कालीपुरका खेत मात्र हराभरा भएका छैनन्, दुई गाउँवासीको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनेको छ।

सहमतिअनुरूप विद्युत् प्राधिकरणमा महसुल बुझाएर लाइन जोडिएको छ। संस्थाको साधारणसभा गरी माकुरा समूहका सदस्य जगदीश महतो अध्यक्ष र योगेन्द्र जोगीन्द्र यादव सचिव रहेको नयाँ समिति बनाइएको छ।

धनुषाको नक्टाझिजस्थित कृषि यान्त्रीकरण प्रबन्ध केन्द्रको सहयोगमा ट्रान्सफर्मर र प्यानल बोर्ड जडान भई बोरिङ पुनः सञ्चालनमा आएको छ। यससँगै ७० बिघा जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ र ६२ घरपरिवारले प्रत्यक्ष लाभ पाइरहेका छन्। 

यो रूपान्तरणले लक्ष्मीनियाँ र कालीपुर गाउँबीच सहकार्यको भावना जागृत भएको छ। हिजोका दिनमा झगडा गर्ने किसानहरू आज एकै ठाउँमा भेला भई योजना बनाउने गर्छन्।

वर्षौंदेखिको विवाद सुल्झाउँदै सिँचाइ पुन: सुरु गराएकामा उनीहरूले माकुरा समूहको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।

खुसी हुँदै एक कृषकले भने, ‘हामीलाई पानी बाँड्न मात्र होइन, विश्वास पनि बाँड्न सिकाए।’

महोत्तरीका यी गाउँ मात्र होइन, नेपालका कैयौँ ठाउँमा यस्तै द्वन्द्व छन्। तर कालीपुर र लक्ष्मीनियाँको यो सफलताको कथाले भन्छ- जहाँ चाह हुन्छ, त्यहाँ राह हुन्छ। जहाँ संवाद छ, त्यहाँ समाधान पनि सम्भव छ।

यसले शक्तिमा रहेकाहरूबाट मात्रै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई चिरेको छ।

माकुरा पद्धतिले देखाएको यो बाटो द्वन्द्वग्रस्त अन्य क्षेत्रका लागि पनि शान्ति र समृद्धिको मार्गचित्र बन्न सक्छ भन्ने महसुस भएको छ। समाजभित्रै संवाद, सहकार्य र सहभागिताबाट समाधान खोजिएको खण्डमा मात्र विकास दिगो हुन्छ भन्ने जीवन्त उदाहरण बनेको छ यो कथा। 

माकुरा पद्धति- विवाद समाधानको विधि नभई शान्ति निर्माणको अभ्यास पनि बन्न पुगेको छ। जसलाई प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपालले संस्थागत गरेको छ।

(लेखकद्वय भट्ट अधिवक्ता र गौतम सामाजिक अभियन्ता हुन्।)