युनिकोड
विश्वमा अहिले राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। पछिल्लो दशकमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सडकमा नै आन्दोलनकारी युवाहरू आएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शासकहरूलाई किनाराकृत गरिदिएका छन्। २०२२ को सुरुवातमा श्रीलंकामा राजपाक्षेको पारिवारिक साम्राज्य विरुद्ध सडक आन्दोलन चल्यो र अन्तत: महिन्दा राजपाक्षेको सरकार ढल्यो।
त्यस्तै, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा अंकुश लगाउँदा बंगलादेशमा शेख हसिनाको दुई तिहाइ मतको सरकारलाई युवाहरूले सडक आन्दोलनबाट पतन गराए। यद्यपि बंगलादेशमा अमेरिकाको पनि स्वार्थ छ भन्ने कतिपयको मत छ। साथै पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार सेनाको बलमा ढालियो। म्यानमारमा पुन: सैन्य शासनको उदय भएको छ।
यी सरकारहरू ढल्नुको मुख्य कारण आन्तरिक हुन्। खासगरी सैन्य चाहना नमिल्दा र नेतृत्व बिचौलियासँग मिल्दा सरकार ढलेका हुन्। यी र यस्तै कारणले आन्तरिक व्यवस्थापन नमिलेपछि बाह्य राष्ट्रको चासो स्वाभाविक हुने गर्दछ।
बंगलादेशमा शेख हसिनाको सरकारले कोटा प्रणालीको छात्रवृत्ति, बेरोजगारी लगायत विषयमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै गएपछि आन्दोलन सुरु भयो। यी एजेन्डाहरू तात्कालिक कारण बन्न पुगे। सामाजिक सञ्जालले सबै युवाहरूलाई सडकमा आउन भूमिका खेल्यो। जसको परिणाम शेख हसिना भारतमा निर्वासन हुन बाध्य भइन्। यो सबैको मूल कारण राज्य सञ्चालन गरिरहेको नेतृत्वको असफलता नै थियो।
बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि बेरोजगारी व्यापक मात्रामा छ। बंगलादेशमा जस्तै नेपालका पनि लाखौँ युवाहरू अहिले विदेशिएका छन्। सत्तामा बस्नेहरूलाई युवा पलायनको भन्दा सत्ताकै चिन्ता धेरै देखिन्छ। जेनजी युवाहरूले यी सबै घटनाक्रम सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका थिए। आन्दोलनका लागि उचित एजेन्डाको पर्खाइमा थिए।
बंगलादेश र नेपालमा आन्देलनको कारक बने सामाजिक सञ्जाल। नेपालमा चलेको जेनजी आन्दोलनसँग तुलना गर्दा दुवै राष्ट्रमा युवाहरू सडकमा आएर व्यापक हिंसात्मक आन्दोलन गरे र सत्तासीनहरूलाई रसातलमा पुर्याइदिए। नेपालमा पनि ओली सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक नै हो। त्यसैले यो आन्दोलनका कारण भूराजनीतिमा खोज्नु गलत हुन्छ।
सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध उत्प्रेरक मात्र थियो। जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले बिचौलिया र भ्रष्टाचारीसँग गरेको साँठगाँठ र आफ्नालाई काखी च्याप्नुको परिणाम थियो। ओलीले बहुमतको आडमा सत्यलाई दबाउँदै, खराबलाई प्रश्रय दिएपछि त्यसले पारेको सामाजिक, आर्थिक असरको प्रतिफलस्वरूप युवा सडकमा ओर्लेका थिए।
अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेन। आन्दोलन हुनुमा गच्छेअनुसार अन्य दलहरूको कमिकमजोरी पनि जिम्मेवार छ।
गिरिबन्धु टि स्टेटदेखि टीकापुरको जग्गा घोटालासम्म थुप्रै काण्डमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूको नाम जोडिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना निकटकालाई भर्ती गर्ने काममा यी दुई दल लागिरहेका थिए। यी घोटालाका विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले किनारामा बसेर विरोध त गरे तर आवश्यक हस्तक्षेप गर्न सकेनन्। पचासको दशकमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारको फोहोर गरेका थिए, त्यही फोहोर असीको दशकमा पनि दोहोर्याइरहेका थिए। जनतालाई कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको यो रवैया मनपरेको थिएन।
भाद्र २३-२४ गतेको आन्दोलन मूलत: राज्यमा बढिरहेको बेथिति र कुशासनको विरुद्ध थियो। भष्मासुर प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउन थियो। मूलत यिनै विषयले नेपालमा चलेको जेनजी आन्दोलनले पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो।
आन्दोलनको पहिलो दिन राज्य पक्ष हिंसात्मक बन्यो भने दोस्रो दिन आन्दोलनरत पक्ष हिंसात्मक रूपमा प्रस्तुत भयो। इतिहासको साक्षी बनेको सिंहदरबार जलाउने काम कदापि क्षम्य छैन। आशा गरौँ, यसबारे छानबिन समितिले कार्य गर्ने नै छ। जेनजी विद्रोहले शासकहरूलाई भविष्यसम्मका लागि गतिलो पाठ पढाएको छ।
हाम्रो हीरा जस्तो मुलुकमा लागेका किराहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मा अब जेनजी युवाहरूको प्रतिनिधिको कांधमा पनि आएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई उदासीन बन्ने छुट छैन।
राजनीतिक दलहरूमा योग्यतमलाई छान्ने छुट थिएन। पार्टी सञ्चालनको आधारभूत नियम नै यस्तै बनेको छ। आन्दोलनले आगामी दिनमा दलहरूलाई योग्यतम छान्न सन्देश दिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनको बहुआयामिकता छ। यो पनि वर्गसंघर्षको एउटा रूप हो। मूलत सहरिया मध्यम वर्गले गरेको यो आन्दोलनले राज्य संरक्षित बिचौलिया वर्गलक्षित देखिन्छ। तर, थुप्रै इमानदार व्यापारी यसको निसानामा परेका छन्।
यस्तो विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउन मुलुकमा पुरातनवादी, पश्चगामी र यथास्थितिवादी चिन्तन बोकेकाहरू मौका हेरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले यो मर्मलाई बुझ्नु पर्दछ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब तोकिएको मितिमा चुनाव हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्की र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको हो। अब राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिनु हुँदैन।
साथै अन्तरिम सरकारको मोडेल पनि बंगलादेशका नोबेल पुरस्कार विजेता प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसको उदय जस्तै भएको छ। दुवै राष्ट्रमा युवाहरूले आन्दोलन गरे तर सत्तामा वृद्ध नेतृत्वलाई पुर्याए।
यसर्थ नेपालको जेनजी आन्दोलन बंगलादेशी मोडल वरिपरि पुगेको देखिन्छ। कतिपयले देश युक्रेन बन्ने आशंका गरिरहेका छन्। तर, त्यो सम्भावना नेपालमा वर्तमान समयमा छैन। भूमण्डलीकृत विश्वमा भूराजनीतिक प्रभावका लागि प्रोक्सीहरूको उपस्थिति र सक्रियता साविकमा भन्दा धेरै हुने सम्भावना भने छ।
प्रतिक्रिया