चुनाव सकियो, प्रश्न अझै बाँकी छन्

फागुन २१ गते बिहीबार साँझ ५ बजे देशभरका मतदान केन्द्रहरू बन्द भएसँगै नेपालीहरूको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को मतदान प्रक्रिया पनि सकिएको छ। विगत केही सातादेखिका चुनावी होहल्ला थामिएका छन्, दलका झण्डाहरू पनि स्थिर छन् र राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत आफ्ना अन्तिम वाचा गरिसकेका छन्। यता राजनीतिक दलहरू आफ्ना सम्भावित हारजितको गणितीय जोडघटाउमा व्यस्त हुँदा सदाझैँ धेरै मतदाताको मनमा एउटा प्रश्न यथावत् छः घोषणापत्रका कुरा कति पूरा होलान् र अघिल्लो चुनावभन्दा घटेर खसेको यो ६० प्रतिशतको मतदानले अर्थतन्त्र र राजनीतिको दिशा कता लैजाला?

स्वाभाविक पनि हो, आज सर्वसाधारण नेपालीको प्रमुख चिन्ता स्पष्ट छ। बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म देशभरिका कुल १०,९६७ मतदान स्थलका २३,११२ मतदान केन्द्रहरूमा भएको निर्वाचनमा आयोगका अनुसार करिब ६० प्रतिशत मात्र मत खसेको छ। यसपटक कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता योग्य थिए। अघिल्लो पटक १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ मत खसेको थियो, जसमा १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ सदर भएको थियो। तर यसपटक समग्र मतदान प्रतिशत अघिल्लो पटकभन्दा कम हुनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। ऐतिहासिक मोडमा उभिएको देशका लागि यो घट्दो मतदान प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन। बजार सुस्त भएको, रोजगारी सीमित भएको र युवाको भविष्य अन्योलमा परेको अवस्थामा यो त नागरिकहरूको प्रणालीप्रतिको शान्त विरोध हो।

संसदको २७५ सिटको गणितभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले नेपालसामु उभिएको छः के अब बन्ने सरकार बहुमतको अंक मात्रले चिनिनेछ, वा कमजोर अर्थतन्त्र र असन्तुष्ट समाजलाई सम्हाल्न सक्ने परिपक्वताले? हुन त नेपालमा बहुमतको सरकार पनि अंकमा मात्र सीमित भएको अनुभव नगरेका होइनन् नेपालीले। तर, लाखौँ मतदाताले भोट नहालेर दिएको कडा सन्देशले संस्थागत तथा नीतिगत स्थिरताको माग गरिरहेको छ।

२०८४ को नियमित तालिकाभन्दा झन्डै दुई वर्षअघि भएको यो चुनावको पृष्ठभूमिमा भदौ २३-२४ को जेन-जी नेतृत्वको पुरानो राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिने आन्दोलन छ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अवसरविहीनताका विरुद्ध भएको उक्त आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गयो। युवाले कार्यशैली परिवर्तन खोजेका थिए र पारदर्शिता, जवाफदेहिता अनि परिणाम खोजेका थिए। निर्वाचनको माहोलमा देखिएको एआईको भ्रामक प्रयोग तथा पुरानै अनुहारहरूको वर्चस्वले क्रान्तिको त्यो ऊर्जालाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेन। रोजगारी अभाव र प्रतिस्पर्धाहीन वातावरणबाट थाकेका युवाले परिवर्तनको ठोस आधार नदेखेपछि मतदान केन्द्रसम्म जाने जाँगर चलाएनन्।

यद्यपि, यो चुनावमा पुराना दलहरूले जनस्तरबाट बलियो चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। झापा-५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका बालेन शाहबीचको भिडन्तले परम्परागत शक्ति र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाबीचको टकरावलाई सङ्केत गर्छ। नेपाली बौद्धिक वर्गले राजनीतिक संस्कारको भाष्य उठाएर गगन थापा जस्ता सुधारवादी नेताहरूलाई अघि सार्न खोजे पनि, नीति स्थिर नभए लगानी हुँदैन र लगानी नभए रोजगारी आउँदैन भन्ने यथार्थलाई संस्कारको आवरणले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। सहरी मतदाताहरूले विकल्पको निर्मम परीक्षण गरिरहँदा पुराना दलहरूको भोट बैंक भत्किने सम्भावना बढेको छ।

अर्कोतर्फ, समाजको पिँधमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई राज्यले अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन। चुनावको मुखैमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई गरिएको निरन्तरको गिरफ्तारीले पपुलिस्ट सडक राजनीति र राज्यसत्ताबीचको तनाव देखाउँछ। त्यसैगरी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश राजनीतिक जडतामा फसेको भन्नुले पनि मुलुकका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर भएको र नीतिगत स्थिरता नभएको आम निराशालाई नै मलजल गरेको छ।

त्यसैले, यो निर्वाचनले केही पुराना अनुहारहरूलाई विस्थापित पक्कै गर्नेछ। तर, चुनाव सिट मात्र होइन परिपक्वताको पनि परीक्षा हो। कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि वा नल्याए पनि, बढेको जनअपेक्षा पूरा गर्नु आउने सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। बन्द कोठाका अपारदर्शी सहमति र अस्थिर सत्ता समीकरणको दुष्चक्रमा फस्नबाट जोगिन यसपटकको जनादेश संसद्को संख्याभन्दा पनि बढी नेतृत्वको परिपक्वतामा आधारित हुनुपर्छ।

आज मतदान सकियो, तर जनताको मन अझै निर्णयमा पुगेको छैन। यदि आजको मतदानपछिको नेतृत्वले परिणाममुखी काम गर्न नसके, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेन र यो मौनताको अर्थ बुझेन भने, मुलुकमा झन् निराशा बढ्नेछ।

र, त्यो निराशा फेरि सडकमा पोखिन धेरै बेर लाग्दैन सायद २०८४ भन्दा पनि निकैअघि।