सुकुम्बासी हटे, अब बागमती र विष्णुमती कसरी ब्युँताउने

काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदीहरू हाम्रो सभ्यता, संस्कार र सामूहिक चेतनाका जीवित प्रतीक हुन्। तर आज यी नदीहरू प्रदूषणले सखाप भएका छन्। सहरी शासनको कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र सामाजिक असमानताको बोझले थिचिएर नदीहरूले ढलको स्वरुप लिएका छन्। यसैले, नदी सफा गर्ने प्रश्न अब प्राविधिक सीमाभन्दा बाहिर निस्केर राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक बहसमा रूपान्तरित भएको छ। 

त्यसैले अब नदी कसरी सफा गर्ने होइन, नदीलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भन्नेमा बहस केन्द्रित गरिनु पर्दछ।

नदीलाई शासनको ऐनाका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। किनकि जहाँ नदी बिग्रन्छ, त्यहाँ नीति, प्राथमिकता र उत्तरदायित्व पनि बिग्रिएको हुन्छ।

दशकौँदेखि अनियन्त्रित सहरीकरण, कमजोर नियमन र ढल व्यवस्थापनको अभावले बागमती र विष्णुमतीलाई क्रमशः प्रदूषित बनायो। तर यो प्राविधिक कमजोरी मात्र थिएन। यो राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव र राजनीतिक उत्तरदायित्वको अभाव पनि थियो।

पूर्वयोजना नभएपछि विकास प्रतिक्रियात्मक बन्छ। आजका नदीहरू त्यसैको प्रतिबिम्ब हुन्। त्यसैले समस्याको समाधान खोज्न नदीमा होइन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पुग्नुपर्छ।
त्यसैले नदीको पुनर्जीवन हाम्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत परिपक्वताको परीक्षा हुनेछ।

नदी किनारको पुनर्परिभाषा
नदी किनारको विकासलाई सरसफाइ वा हरियालीमा सीमित गरियो भने त्यो क्षणिक सुधार मात्र हुन्छ। तर यसलाई सहरी अर्थतन्त्रको केन्द्रको रूपमा विकास गरियो भने यसले सहरको आर्थिक संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्छ।

नदी किनारले पर्यटन, व्यापार, सेवा क्षेत्र र निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छ। यहाँ उत्पन्न हुने आर्थिक गतिविधिले समग्र आर्थिक गतिशीलता बढाउँछ। जब नदी किनार जीवन्त हुन्छ, सहरको आत्मा पनि जिउँदो बन्न पुग्छ।

काठमाडौँमा नदी किनार विकासको सबैभन्दा जटिल पक्ष सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन हो। विकासका नाममा गरिएका सुकुम्बासीको उठिबास प्रायः विवादित र अन्यायपूर्ण बनेका छन्। पूर्वसूचनाबिनै डोजर चलाउने, पुनर्वास योजनाबिनै बस्ती हटाउने जस्ता कदमहरूले विकासको नैतिक आधारलाई कमजोर बनाएका छन्।

विकासको वैधता प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ। प्रक्रिया अन्यायपूर्ण छ भने त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि पनि दिगो हुँदैन। त्यसैले नदीकिनार विकासलाई ‘हटाउने’ होइन, ‘समेट्ने’ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ। अन्यथा, राज्यले आफ्नै नागरिकसँग दूरी बढाउने जोखिम रहन्छ।

नदीकिनारमा बसोबास गर्ने समुदायमाझ एकरूपता छैन। केही पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन्, केही सीमित विकल्प भएका छन् भने केही अवसरवादी अतिक्रमणकारी पनि छन्। यी फरक अवस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु नीतिगत त्रुटि हुन जान्छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढंगले तथ्यांक संकलन, सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण र स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक छ। प्रमाणमा आधारित निर्णयबिना कुनै पनि नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन। न्यायको आधार भावनामा होइन, तथ्यमा हुनुपर्छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका व्यावहारिक पाठ
विश्वका विभिन्न सहरहरूले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा फरक–फरक मोडेल अपनाएका छन्। ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा ‘फाभेला अपग्रेडिङ’ मोडेल अपनाइयो, जहाँ बस्ती हटाउनेभन्दा त्यहीँ पूर्वाधार सुधार, पानी, बिजुली, सडक र सामाजिक सेवा विस्तार गरियो। यसले समुदायलाई विस्थापित नगरीसम्मानसहित समावेश गर्ने बाटो देखायो।

भारतको अहमदाबादस्थित साबरमती नदीकिनार विकास परियोजनामा केही बस्ती हटाइए, तर धेरै परिवारलाई व्यवस्थित पुनर्वास आवास उपलब्ध गराइयो। यद्यपि आलोचना पनि भए, यसले कम्तीमा पुनर्वासलाई परियोजनाको अभिन्न अंग बनायो।

थाइल्यान्डको ‘बान मानकोंग’ कार्यक्रमले समुदायलाई नै जिम्मा दियो। सरकारले सिधा हस्तक्षेप नगरी समुदायलाई नै योजना, निर्माण र व्यवस्थापनमा सहभागी गरायो। यसले स्वामित्वको भावना बढायो र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्‍यो।

दक्षिण कोरियाको चिओङ्ग्ग्येचोन पुनर्जीवनमा पनि बसोबास गर्ने र काम गर्ने समुदायलाई चरणबद्ध रूपमा स्थानान्तरण गर्दै वैकल्पिक अवसरहरू सिर्जना गरियो।

यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि सफल मोडेलहरूमा तीन तत्व अनिवार्य हुन्छन्– सुकुम्बासीको पहिचान, तिनको पुनर्वास र समुदायको सहभागिता।

विकास तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब त्यसमा प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। नदीकिनार विकासमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ।

सुकुम्बासी समुदायलाई पुनर्वाससँगै सीप विकास, रोजगारी र साना व्यवसायका अवसर प्रदान गरियो भने उनीहरू विकासको विरोधी होइन, साझेदार बन्छन्। यसले सामाजिक असमानता घटाउनुका साथै परियोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।

संरचनात्मक रूपान्तरण
नदी पुनर्जीवन एकीकृत र चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा पर्यावरणीय पुनस्र्थापना अनिवार्य छ, जसमा ढल व्यवस्थापन र फोहोर नियन्त्रण समावेश हुन्छ। दोस्रो चरणमा भौतिक पूर्वाधार विकास गरिन्छ, जसले नदीलाई नागरिकसँग पुनः जोड्छ। तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण आर्थिक सक्रियता हो, जसले नदीकिनारलाई जीवित र गतिशील बनाउँछ।

यी तीनै चरण सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन भए भने मात्र नदी किनार दिगो विकासको नमुना बन्न सक्छ। अन्यथा, योसजावटी परियोजनामा सीमित हुने खतरा रहन्छ।

नदीकिनार विकास स्थानीय सरकारका लागि स्थायी राजस्वको स्रोत बन्न सक्छ। प्रवेश शुल्क, इभेन्ट, लाइसेन्स र विज्ञापन जस्ता माध्यमबाट उत्पन्न आम्दानीले महानगरलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँछ। यसले संघीय बजेटमा निर्भरता घटाउँछ र स्थानीय शासनलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ।

तर, नदी किनार विकासमा सन्तुलन कायम गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अत्यधिक व्यवसायीकरणले पुनः प्रदूषण निम्त्याउन सक्छ भने सामाजिक समावेशिता बेवास्ता गरियो भने असन्तोष बढ्न सक्छ।

न्यायपूर्ण पुनर्वास, स्पष्ट पहिचान, पारदर्शी प्रक्रिया र आर्थिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गरियो भने नदीकिनार ‘समस्या’ बाट ‘समृद्धि’ मा रूपान्तरण हुन सक्छ। तर विकासले मानिसलाई बेवास्ता गर्‍यो भने त्यो संरचना निर्माण मात्र हुनेछ, समाज निर्माण होइन।

यही पुनर्निर्माणले काठमाडौँको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। नदीसँगै सहर पनि बग्ने हो कि पुनर्जागृत हुने हो भन्ने निर्णय अब सत्ता र समाज दुवैको हातमा छ।