चुनाव गर्न प्रधानमन्त्रीको पार्टी खोइ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले एकोहोरो रटान छ– चुनाव, चुनाव, चुनाव। जहाँ भाषण गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चुनावकै चर्चा गर्नुहुन्छ। उहाँको बुझाइमा देशका सारा समस्या समाधानको एउटै मात्र उपाय हो- चुनाव। उसो त त्यही चुनावका लागि भनेर संसदै विघटन गरेको मान्छेले अर्थाेक के भन्नु?

चुनाव आफैंमा अलोकतान्त्रिक कुरा होइन, बरु बहुदलीय व्यवस्थामा चुनाव नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने प्रमुख माध्यम हो। तर यसो भन्दैमा जसलाई जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला चुनाव भइहाल्ने/गराइहाल्ने पक्कै होइन होला ! चुनाव गराउने अवधि, विधि, प्रक्रिया तथा नियम होलान्।

अरूले देशमा प्रतिगमन भएको भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीको प्रश्न हुने गरेको छ– ताजा जनादेशमा जानु कसरी प्रतिगमन? तर यसमा प्रतिप्रश्न उठ्छ– उसाे भए जनादेश कति समय भएपछि बासी हुन्छ त? नत्र त २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जनताले ५ वर्षका लागि मत दिएका होइनन् र? बीचमै कसरी भयो बासी?

त्यसकारण ताजा जनादेशको कुरा गर्दा सर्वप्रथम जनताले दिएको मत कति समयपछि बासी हुन्छ भन्ने विषयको निरुपण जरुरी छ। कि प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा पर्नेबित्तिकै जनादेश बासी हुन्छ भन्ने कुरा कतै लेखिएको छ? अन्यथा ५ वर्षका लागि भनेर प्राप्त जनादेश ताजै हो, बासी होइन। यसकारण ताजा जनादेशका लागि वैशाखमा चुनाव गराउन लागिएको भन्ने तर्क प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ।

अर्काे कुरा, चुनाव संविधान/नियम/कानुनबमोजिम हुन्छ। जुन चुनावै संविधान मिचेर (किनकि नेपालको वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन) घोषणा गरिएको छ, त्यस्तो चुनावले देशमा कस्तो विधि र थिति बसाल्ला? अनि प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो मुलुकमा स्थिरता र शान्ति ल्याउला?

त्यसकारण ‘ताजा’ शब्दको आडमा हामी अन्ततः जनादेशकै अपमान गरिरहेका छौं। जनताको मतको अवमूल्यन गरिरहेका छौं। जसले आफूलाई पदीय अप्ठेरो पर्‍याे भन्दैमा जनताको मतलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदियो उसैले जनादेशको बखान गर्नु सुहाउने कुरो होइन।

चुनाव लड्न प्रधानमन्त्रीको पार्टी खोइ?
चुनाव गराउने संवैधानिक निकाय हो– निर्वाचन आयोग। कसैले भन्नेबित्तिकै चुनाव हुँदैन। त्यसका लागि केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन काम निर्वाचन आयोगले गर्छ। तर प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले विभाजित छ– ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा। दुवैले आफू नै आधिकारिक दल (नेकपा) भएको दाबी त गरिरहेका छन्,  तर अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि अलग भएलगत्तै दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै आआफ्नै अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य तोके। प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै भेला राखी केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ सदस्य थप्नुभयो भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटायाे र दुवै पक्षले आआफ्ना अध्यावधिक विवरण आयोगमा पेस गरे।

तर आयोगले दुवैका निर्णय पार्टीको विधानसम्मत नभएको भन्दै विवरण अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गर्‍याे र गत माघ ११ गते निर्णय गर्‍याे– ‘दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन।’

अर्थात् आयोगले पुस ५ गतेभन्दा अघिकै ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपालाई मात्रै मान्यता दिएकाे छ। 

त्यसपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुनः माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपा विभाजन भएको भन्दै आफूसँग रहेका २७३ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझायो र भन्यो– ‘६४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य हाम्रा पक्षमा रहेकाले पार्टीको नाम (नेकपा) र चुनाव चिह्न (सूर्य) हामीले नै पाउनुपर्छ।’

तर पनि आयोगले अझै कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। अर्थात् ऊ माघ ११ कै निर्णयमा अड्किरहेकाे छ। 

चुनाव लड्न त आयोगमा दल दर्ता भएको हुनुपर्छ, अनि सम्बन्धित दलले चुनाव चिह्न पाएको हुनुपर्छ। तर यतिबेला नेकपाका दुवै समूहले न पहिले दर्ता दलको आधिकारिता पाएका छन्, न चुनाव चिह्न नै। त्यस्तै निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न पनि पाइन्न।

यसको अर्थ हो– यतिबेला चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंकै आफ्नो राजनीतिक दल छैन। अर्थात् चुनावमा सहभागिता जनाउन आयोगमा दर्ता भएकाे आधिकारिक दल छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँले कुन पार्टीबाट चुनाव लड्नुहुन्छ त? त्यत्रो बाधा/विरोध खेपेर प्रधानमन्त्रीले अरूका लागि मात्रै चुनाव गराउन लाग्नुभएको त पक्कै होइन। भन्ने हो भने आफ्नो पार्टी, अझ आफ्नै लागि उहाँले संसद् विघटन गरीगरी चुनाव घोषणा गराउनुभएको हो।

निर्वाचन विज्ञहरूका अनुसार जबसम्म नेकपा विभाजन विवाद टुंगो लाग्दैन, तबसम्म तोकिएको मिति वैशाख १७ मा चुनाव सम्भवै छैन।

नेपालखबरसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भनेका छन्, ‘वैशाखमा चुनाव गराउन सत्तारुढ दलभित्रको विवाद सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। निर्वाचन आयोग यसमा प्रवेश गर्न कम्तीमा २ महिना लाग्ने देखिन्छ। त्यसपछि तालिकामा प्रवेश गरेर चुनाव कसरी सम्भव होला र !’

दुवै संविधान सभा र २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा चुनाव सम्पन्न गराएका अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पनि एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘नेकपाको विवाद समाधान नगरी चुनाव हुने कल्पनै गर्न सकिन्न।’

तैपनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– ‘चुनाव, चुनाव, चुनाव !’ 

अब आम मतदाताले सोध्न जरुरी छ– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, वैशाख १७ मा चुनाव लड्न तपाईंको पार्टी खोइ?’

अर्काे कुरा, निर्वाचन आयोगको ताल पनि उदेकलाग्दो छ। निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रमुख दलको टुंगो नै नलगाई निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्न खोज्दै छ।