सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङलाई छाड्न बार्गेनिङ गरेको अडिओ प्रकरणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ प्रभु शमशेर जबरा पनि जोडिएका छन्।
न्याय परिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिले उनको पनि संलग्नता रहेको खुलाएको श्रोतले जानकारी दिएको छ। अडिओमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि मिलाउने भनिएको थियो। प्रधानन्यायाधीशसँग मिलाउने जिम्मा उनका भाइले लिएको पाइएको विशेष स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दियो।
‘अहिले छानविन भइरहेका व्यक्तिले उहाँको नाम जोड्नुभएको छ। अब प्रभुशमशेरमाथि पनि छानविन हुन्छ’, श्रोतले भन्यो, ‘दाइसँग (प्रधानन्यायाधीश राणा) म कुरा गर्छु भन्नु भएको छ भन्ने आयो। प्रभुको संलग्नताबारे थप प्रमाणित गर्छौं।’
चोलेन्द्रसँग कुरा मिलाउने जिम्मा उनका भाइले लिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीशसँग राजकुमार कोइरालासँग वकिलले कुरा गरेको छानविन समितिलाई उदृत गर्दै श्रोतले बतायो।
इच्छाराजलाई १० करोड धरौटीमा छाड्न २ करोड बार्गेनिङ गरेको अडिओ असार ७ गते न्युज २४ टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट बसेको न्याय परिषदको बैठकले परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र पाटनकै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन्। छानविन समितिलाई ४५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
बार्गेनिङमा जोडिएका न्यायाधीश कोइराला सर्वोच्च अदालत तानिएका छन्। उनले काम गर्न पाउने छैनन्। यता बार काउन्सिलले घुस बार्गेनिङमा जोडिएका अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यसपछि थप कारबाही बारे निर्णय गर्ने काउन्सिलको तयारी छ।
जबराविरुद्ध सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागमा पनि उजुरी परेको छ। २०७८ माघ १८ गते डा. गोबिन्द केसीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा उजुरी दिएका हुन्। गैर कानुनी अशुली र अवैध श्रोतको आम्दानीबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ।
- इच्छाराज छुटाउन वकिल–न्यायाधीश २ करोड बार्गेनिङ : न्यायपरिषद्ले थाल्यो छलफल
- न्यायाधीश-वकिल घुस बार्गेनिङ प्रकरण : सात दिनभित्रै छानबिन टुंग्याउन माग
- न्यायाधीश-वकिल घुस बार्गेनिङ छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन
के थियो अडियोमा ?
सार्वजनिक भएको अडिओ करिव १० मिनेट लामो छ। अधवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीचको अडिओमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र जिल्ला अदालत काठमाडौंका पहिलो नम्बरका न्यायाधीशलाई पनि मिलाउने बताइएको छ।
यस्तो अवसर फेरि फेरि नआउने भन्दै न्यायाधीशलाई धरौटीमा छाड्न वकिलले भन्छन्। उच्च अदालतमा पनि मिलाउने बताएपछि न्यायाधीश सहमत रहेको आशय व्यक्त गर्छन्।
आदेश दिनु पहिले प्रधानन्यायाधीशले एक नम्बर र न्यायाधीश कोइरालालाई खबर गर्न लगाइदिने अधिवक्ता पोखरेलले बताएका थिए। त्यसपछि पनि न्यायाधीशले आनाकानी गरेपछि अधिवक्ता पोखरेलले यस्तो अवसर कहिले आउँछ भन्दै नडराउन भन्छन्। पत्रपत्रिकामा आउन सक्ने भन्दै न्यायाधीश कोइराला मान्दैनन्। तर अभियोग पत्र हेर्दा पैसा खाएर छाड्यो भन्ने नदेखिने वकिल पोखरेलले बताएका छन्।
‘सहकारी ऐन बमोजिम सबै स्थापित गरेर ल्याएको थियो भने हजुरलाई अप्ठेरो हुन्थ्यो। तर ठहरिँदै नठहरिने कुरामा मान्छेलाई थुन्न हुन्छ त हजुर ?’, अधिवक्ता पोखरेलले यसो भनेपछि न्यायाधीश कोइरालाले पनि यो कुरामा आफू कनभिन्स भएको बताउँछन्।
तर फेरि वकिलले त्यो मध्येका केही व्यक्ति आफ्नो घरमै आइसकेको बताउँछन्। त्यसपछि उनीहरुबिच बहस र वकिलको विषयमा कुरा हुन्छ। माथिबाट शंकेत नआए नगर्न भन्छन्। ‘माथिबाट आदेश म गराउँछु र लिने कुरा पनि म लिन्छु’, अधिवक्ता पोखरेलले अडियोमा भनेका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीशले भन्छन् त ?’, न्यायाधीश सोध्छन्।
‘भन्छन्, म भन्न लगाउँछु’, अधिवक्ता पोखरेल विश्वास दिलाउँछन्, ‘ल भन्न लगाएँ, बाँकी कुरा गर्नु न तपाईं, आज च्या समयमा तपाईलाई उनले संकेत गर्छन्।’
माथि पनि भनाउने, सामान पनि लिने र त्योभन्दा बाहिर एक्सपोज हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउँछन्। त्यही क्रममा धरौटी कति माग्ने भन्ने कुरा हुन्छ। वकिलले नै १० करोडको प्रस्ताव गर्छन्। न्यायाधीश सहमत रहेको आसय जनाउँछन् तर डराएको पनि सुनिन्छ।
न्यायाधीश पटक पटक माथिबाट आदेश आउँछ त ? भनेर सोध्छन्। वकिलले जसरी पनि गराउने बचन दिन्छन्। माथिबाट आदेश सदर गराएर ल्याउने जिम्मा पनि अधिवक्ता पोखरेलले नै लिएका थिए। पहिले २ करोड लिने र अनि आदेश गर्ने मोटामोटी सहमति भइसक्छ।
जिल्लाबाट छुटेनन्, उच्चमा सुनुवाइ आफैं सार्दैछन्
घुस बार्गेनिङ गरे पनि करोडौं ठगीका आरोप लागेका इच्छाराज तामाङ र सिभिल सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध इच्छाराजसहितका व्यक्तिले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले चौथो पटक बिहीबार पेशी तोकेको थियो। तर आदेशविरुद्ध निवेदन दिएकै पक्षका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ सार्दै आएका छन्। बिहीबार पनि उनीहरु पक्षकै कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिँदा सुनुवाइ हुन सकेन।
सुरुमा फागुन २६ गते सुनुवाइका लागि उच्च अदालतमा पेशी तोकिएको थियो। त्यतिबेला पनि निवेदककै कानुन व्यवसायीले स्थगितका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि चैत १० गते, असार ९ गते र असार १६ गते गरी लगातार चौथोपटक उच्च अदालतमा निवेदन पक्षकै कारण सुनुवाइ स्थगित भएको हो। बिहीबार न्यायात्रीश दीपेन्द्रबहादुर बम र सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई गत पुस १४ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त ठगी प्रकरणमा १२ जना पक्राउ परेका थिए। ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
जसअनुसार इच्छाराज र केशव थुनामा जाँदा अन्यसँग धरौटी मागिएको थियो। मुद्दामा ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो।
उनीहरुविरुद्ध मुलुकी ऐन, मुलुकी संहिता, संगठित अपराध र कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का ऐनअन्तर्गत सजाय माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरुविरुद्ध १ हजार ५ सय ३ जना पीडितले जाहेरी दिएका थिए। ठगीको आरोप लागेकामध्ये एकजनाको भने मृत्यु भइसकेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया