युनिकोड
अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालत नेपालसहित तीन देशबाट आएका आप्रवासीको निर्वासन सुरक्षा अर्थात् टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयका पक्षमा उभिएको छ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ नेपाली, होन्डुरान र निकारागुआन नागरिकको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। टीपीएसअन्तर्गत उनीहरूले कानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति पाइरहेका थिए।
नवौँ सर्किटका लागि अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले सोमबार टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय रोक्ने तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याउने गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमको आपत्कालीन अनुरोध स्वीकार गरेको हो।
अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस समाप्ति रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिलको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल स्थगन गरिएको छ।’
यो निर्णयसँगै अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीसहित हजारौँ मानिस निष्कासन गर्न बाटो खुलेको छ।
अमेरिकामा टीपीएसअन्तर्गत झन्डै ७ हजार नेपाली बसेका छन्।
सोमबारको निर्णयपछि नोएमले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘यो निर्णय कानुनी शासन र अमेरिकी संविधानको जित हो।’
साथै उनले ‘टीपीएस कहिल्यै स्थायी कार्यक्रमका रूपमा डिजाइन नगरिएको’ पनि उल्लेख गरेका छन्।
टीपीएस कार्यक्रमले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्किँदा जोखिममा पर्न सक्ने ठानिएका सीमित समूहका मानिसलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।
तर अमेरिकाको गृह मन्त्रालयले टीपीएस हटाउने निर्णयका क्रममा ती देशमा अवस्था सुधार भएको र त्यहाँका नागरिक सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया