युनिकोड
जनता समाजवादी दल (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
जसपाका चार सांसदलाई निष्काशन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै वैशाख १६ गतेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उक्त रिटमाथि निस्कर्षमा पुग्नु पहिले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ। छलफलका लागि जेठ १६ गते पेशी तोकिएको छ।
पदमुक्त चार सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले चार सांसदलाई निष्काशनको निर्णय गर्नु पहिले सफाइको मौका समेत नदिएको पाइएको भन्दै दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निर्णय गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे जसपा विभाजित भएको थियो। पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका यी सांसदहरुले पोखरेललाई समर्थन गरेपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले उनीहरुलाई कारबाही गरी पार्र्टी र सांसद पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदबाट निष्काशन गरिएको पत्र वैशाख १६ गते दिएको थियो। उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णयविपरित सरकारमा सहभागी भएपछि उनीहरुलाई सांसदबाट समेत पार्टीले निष्काशन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया