आइतबार रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप भयो। चार जनाले ज्यान गुमाए, तीन दर्जन बढी प्रहरीहरु घाइते भए।
यसअघि पनि २०७७ फागुन २१ मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न जाँदा उनीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएको थियो।
जग्गा कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरुले त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा पटक पटक अवरोध गर्दै आएका छन्। आइतबार भने केही उग्ररुप लिँदा परिणाम डरलाग्दो आयो।
बुटवलको उक्त घटनालाई उद्योग र बस्तीबीचको विवादका रुपमा लिन्छन् उद्योगी व्यवसायीहरु।
वर्षेनी खर्बौँको व्यापारघाटा झेलिरहेको सरकारले देशभर उद्योग स्थापना गरेर वस्तु उत्पादनलाई बढाउन चाहिरहेको छ। वस्तु उत्पादन बढाएर निर्यात गरी आर्थिक समृद्धिको सपना बुनिरहेको छ।
सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउने कुरा गरिरहँदा उद्योग स्थापनाबारे भने उद्योगीहरु पनि अलमलमा छन्। कारण हो बुटवलको जस्तै सम्भावित घटना।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘उद्योगीले कुनै खुल्ला स्थानमा जग्गा खरिद गरेर करोडौँ लगानी गरेर उद्योग स्थापना गर्छन्।
विस्तारै त्यहाँ बस्ती बस्छ। त्यसपछि त्यही बस्तीले भन्छ– उद्योगले हामीलाई प्रदूषित बनायो त्यसकारण उद्योग हटाउनुपर्यो।’
त्यसपछि विवाद बढ्दै जाँदा उद्योग तोडफोडदेखि अनेक खालका कुराहरु हुने गोल्छाको भनाइ छ।
‘हामी अलमलिनुको कारण नै त्यही हो’, गोल्छा भन्छन्, ‘कुन स्थानमा कस्तो जग्गा खरिद गरेर उद्योग लगाउने?’
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजु पनि यही कुरा स्वीकार्छन्।
धेरै उद्योगहरु रहेको बुटवलमा यस्ता धेरै घटना भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उद्योग सुरुमा स्थापना भइसकेको हुन्छ। त्यही उद्योग स्थापना भयो भनेर त्यहाँ जग्गा खरिदबिक्री पनि राम्रो चल्छ। पछि बस्ती बस्न थाल्छ, त्यसपछि सुरु हुन्छ। उद्योग हटाउ अभियान।’
सरकारले र आम मानिसले पनि पब्लिकलाई नै देख्ने गरेको कसजु बताउँछन्।
उनी थप्छन्, ‘बस्तीलाई असर गरेर पनि किन उद्योग सञ्चालन गरेको होला भन्ने सबैलाई लाग्छ। तर मारमा परेको उद्योगको पीडा कसैले पनि देख्दैन।’
‘मोतिपुरको प्रसंग पनि यही हो’
यस्तै घटनासँग मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको प्रसंग मिल्ने कसजुको भनाइ छ।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा पनि त्यसरी नै आएको उनी बताउँछन्।
बुटवलमा समग्र रुपमा बस्ती विस्तार हुँदै गर्दा यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता छ भन्ने महसुस भयो।
२०५५ सालमा नै मोतिपुर गाविसले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने अवधारणा राखेको थियो।
त्यसपछि २०६६ सालमा मोतिपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारियो।
सुरुमा २ सय ३८ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी योजना अघि बढेको थियो।
यहीबीचमा सरकारले सात प्रदेशमा नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने बतायो।
त्यहीअनुसार पहिलेदेखि नै प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई सात प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको तथा तत्कालीन ५ नम्बर प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउन लागिएको हो।
अहिले पनि बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्र नै नभएको चाहिँ होइन। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नै एक औद्योगिक क्षेत्र छ। ४ सय ६४ रोपनीको क्षेत्रफलमा ७० वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्।
तर यसमा नयाँ उद्योगहरु सञ्चालन हुनसक्ने सम्भावना छैन। त्यसकारणले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा मोतिपुर अघि सारिएको हो।
मोतिपुर औद्यागिक क्षेत्रको अवधारणा अघि सार्न बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको ठूलो योगदान रहेको कसजु बताउँछन्।
उनका अनुसार पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको अगुवाइमा मोतिपुर पहिलेदेखि नै औद्योगिक क्षेत्रको लागि प्रस्ताव भएको तर अघि नबढाएको अवस्थामा थियो।
जम्मा २ सय ३८ बिघा जग्गा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा १०–१२ वर्षदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुले करिब ९० बिघा जग्गा ओगटेकोे पाइएको छ।
स्थानीय राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा उक्त जग्गा समेत जोडेर मोतिपुर औद्यागिक क्षेत्र निर्माण गरिनलागेको हो।
९० बिघा नै जोड्न नसकिए पनि धेरै जग्गा जोडिएको कसजुले जानकारी दिए।
यो औद्यागिक क्षेत्र बनेपछि रोजगारीको प्राथमिकतामा सुकुम्बासी परिवार नै हुने एक किसिमको सहमति समेत रहेकामा यसरी हिंसात्मक विरोध हुनुलाई कसजु बुझ्न नसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘उनीहरुलाई नै यसले फाइदा गर्छ। त्यो कुरा उनीहरुलाई बुझाइएको थियो। उनीहरु सहमत समेत भएका थिए। तर पनि अहिले आएर आन्दोलन भयो। ४ जनाको मृत्यु हुनेसम्मको घटना भयो।’
किन भयो आन्दोलन?
गत फागुनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अगुवाइमा उक्त औद्यागिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो। त्यसमा सबै उद्योगी व्यवसायीहरु खुसी थिए। तर यसमा एउटा विषय भने गल्ती नै भएको बुटवल उद्योग वणिज्य संघका अध्यक्ष कसजु बताउँछन्।
उनका अनुसार यो विवादित क्षेत्र भएकोले शिलान्यास होस् वा उद्योग स्थापना होस्, त्यसपहिले छलफल गरेर वातावरण हेरेर शिलान्यासको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो।
तर त्यसो भएन। सो क्षेत्रमा बसोबार गर्नेहरु त्यस समयदेखि केही निहुँ खोजिरहेका थिए। त्यस समयमा पनि उनीहरुले लफडा गरेको उनी बताउँछन्।
कसजु भन्छन्, ‘अहिले के अभियान चलाइयो भने आन्दोलन गरे जग्गा पाइन्छ। जग्गा पाइन्छ भनेर छिमेकी स्थानहरुबाट समेत मान्छेहरु आएको देखिन्छ। त्यसकारण अहिले आन्दोलन भएको हो।’
तर औद्यागिक क्षेत्र स्थापना भएको भए ती आन्दोलन गर्नेहरुलाई पनि रोजगारी मिल्ने उनको भनाइ छ। उद्योग स्थापना हुँदा देशलाई हरेक कोणबाट फाइदा हुने उनी बताउँछन्।
समस्या समाधान गरेर औद्योगिक क्षेत्र विकासलाई गति दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
Shares
प्रतिक्रिया