मौद्रिक नीति समीक्षाः पूरा भएन सेयर लगानीकर्ताको माग, बैंकहरुलाई राहत

बहुप्रतीक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा शुक्रबार सार्वजनिक हुँदा यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। 

सेयरबजार घटिरहनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अर्थात् लगानीयोग्य रकम टाइट हुनुले समीक्षामार्फत केही नीति संशोधन हुनेमा सेयरबजारका लगानीकर्ता र बैंकहरु आशावादी थिए। 

शुक्रबार बिहानै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले यसलाई पारित गरेर शुक्रबार बिहान १० बजे नै यसलाई सार्वजनिक गरियो। 

समीक्षाबाट लगानीकर्ता निराश भए भने बैंकहरुलाई केही राहत मिलेको छ। 

विशेषगरी सीडी रेसियो अर्थात् कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको थियो। 

यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। त्यो के हुन्छ भन्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रतीक्षारत थिए। राष्ट्र बैंकले यस नीतिमा थोरै संशोधन समेत गरेको छ। 

शुक्रबारको समीक्षामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’। 

यो नीति नेपाल बैंकर्स संघले सोचेजस्तो नै आएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ। 

संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंक सीईओ अनिलकुमार उपाध्ययले नेपालखरसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीले सोचेअनुसारको नै नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। बैंकहरु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै ९० प्रतिशतको सीमामा बसिसकेका छन्। अब त असारसम्ममा हामी ९० प्रतिशतको सीमामा बस्नुपर्ने हो। त्यसले धेरै खुकुलो बनाएको छ।’

उनले थपे, ‘नेपाल बैंकर्स संघले कहिले पनि सीडीसी रेसियो नै राख्नुपर्छ भनेको थिएन। विदेशमा पनि सीडी रेसियोको नै नीति छ तर हामीलाई सुरुमा रिल्याक्सेसनको लागि समय चाहिन्छ भनेका हौँ। त्यहीअनुसार अहिले नीति निर्माण भएको देखिन्छ।’

तर नबिल बैंकका महाप्रबन्धक अर्थात् डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले भने यस नीतिले धेरै संशोधन भएको नीतिले धेरै सहयोग भने नगर्ने बताएका छन्। 

उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९०.३१% रहेको छ। यो भनेको सीमाभन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ बढी छ। बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने स्थितिमा छैनन्। गणना विधि यथावत् राखिएको कारण कर्जा दिन सक्नेछैन। निक्षेप वृद्धिदर  १७.२% र कर्जा वृद्धिदर ३१.७% रह्यो। सञ्चालक समितिबाटै पारित गराई हामी ९०% तल राख्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने हुँदा नियामक अझै कड़ा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ।’

मौद्रिक नीतिले तरलता सहजतामा भने सहयोग गरेको सबैतर्फबाट प्रतिक्रिया आएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले समेत यस समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया जनाएको छ। उसले मौद्रिक नीति २०७८ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले तरलता सहजतामा थोरै राहत प्रदान गरेको बताएको छ। 

परिसंघले भनेको छ, ‘आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर कम हुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुँदै जाने र विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न गई आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ। साथै निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जाको माग बढ्दै गएकाले केही समय तरलताको चाप विद्यमान रहने आकलन राष्ट्र बैंक आफैँले गरेको छ। सो अनुसारको नीति लिएको देखिन्छ।’

समीक्षामा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। यसले उल्लिखित क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने परिसंघको बुझाइ छ। 

त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्याय समेत बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘केहीले विदेशीसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले तत्काल समेत ल्याउन सक्छन् भने केहीले अहिले प्रोसेस गरेर पछि ल्याउने बाटो खोलेको छ। यो समग्रमा राम्रो छ।’

नबिल बैंकका ज्ञवालीले भने यसले विदेशी ऋण र लगानी प्रवर्धन हुने बताएका छन्। कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टी दिन सकिने अवस्था हुँदा वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो भएका कम्पनीहरुले सिधै ऋण लिनसक्ने हुँदा उनीहरुको माग केही वैदेशिक ऋणबाट पूरा भएमा नेपालमा कर्जाको चाप अलि कम हुनसक्ने भए पनि तत्कालै धेरै ठूलो असर हुने नदेखिएको बताए।

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि समीक्षामा समेटिएको छ। साथै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक भएको सबै पक्षको प्रतिक्रिया आएको छ।

साउन २९ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले सेयर धितो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। 

सेयरबजारमा धेरै लगानी गर्नेहरुको लागि यो व्यवस्थाले केही कडाइ गरेको देखिन्छ। यस नीति समेत संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दबाब परेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत लगानीकर्ताहरुले गभर्नरलाई दबाब दिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा कठोर बन्दै यसलाई यथावत् राखेको छ।