युनिकोड
पेट्रोलियम पदार्थ आयातको ढुवानी भाडा बढ्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले नरोकेमा निर्वाचन अघि नै ढुवानी भाडा बढाउने तयारी भएको हो।
लामो समयदेखि ढुवानीकर्ताहरुले भाडा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न भाडा बढाउने तयारी गरिएको हो।
भाडा बढाउन नेपाल आयल निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सहमति पाएको छ।
भाडा बढाउने प्रस्ताव आयल निगमको सञ्चालक समितिमा जाने भएपनि निगम आफैँले समायोजन गर्न सक्ने बताएको छ।
निगमका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘मन्त्रालयले भाडा समायोजन गर्ने अधिकार निगमलाई नै दिइसकेको छ। अब सायद निर्वाचनअघि नै भाडा समायोजन हुने देखिन्छ।’
मन्त्रालयले निर्वाचनको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नु भनेको छ। त्यसबारेमा छलफल हुने उनको भनाइ छ।
यो भन्दा पहिले ढुवानी व्यवसायीहरुले भाडा नबढे आयात नै रोक्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका थिए। तर चाडबाडलाई मध्यनजर गर्दै निगमकाे आग्रहमा आपूर्ति सहज गरेका थिए।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले विगत लामो समयदेखि ढुवानी भाडा समयसापेक्ष वृद्धि तथा समायोजनको माग गर्दै आएको थियो। निगमले पनि आयात नरोकियोस् भन्ने उदेश्यले भदौ अन्तिम साता नै ढुवानी व्यवसायीलाई भाडा बढाउने आश्वासन दिएको थियो।
व्यवसायीसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर निगमले आयात निरन्तर गराउने उपाय अपनाएको थियो। सहमतिमा भाडा वृद्धि सम्बन्धी सञ्चालक समितिमा पेश भएको प्रतिवेदन लागू गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपाल पेट्रोलियम टेंकर चालक संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले राखेका मागका सम्बन्धमा महासंघ र सम्बन्धित संघ तथा संगठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आवश्यक छलफल गरी शीघ्र उचित सम्बोधन गर्ने अर्को सहमति छ।
तीन बुँदे सहमतिमा चाडपर्वहरूका कारण आमजनताको आवागमनलाई ध्यानमा राखी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी आपूर्ति सहज गर्न ढुवानी सेवा सुचारु गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सो सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिले पुनः ढुवानी व्यवसयीहरु आन्दोलनको मुडमा देखिएका छन्। त्यसैले व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा नै भाडा बढाउने भएको हो।
कसरी बढ्छ त भाडा?
निगमका ती अधिकारीका अनुसार भाडा समायोजन यसअघि भएका अध्ययनको आधारमा हुने छ। निगमले मन्त्रालयमा पुर्याएको फाइलमा २० प्रतिशत भाडा बढाउने उल्लेख छ। त्यसैमा मन्त्रालयले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको उनको भनाई छ।
व्यवसायीले पनि यो भन्दाअघि सोही अनुरुप बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
भाडा वृद्धिसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीलाई हुनेछ। मन्त्रालय आफैँले निगमको कार्यकारीले नै निर्णय लिनुपर्ने बताएको हो।
यो भन्दाअघि यस्ता विषय सञ्चालक समितिमा गएर निर्णय हुन्थ्यो। तर त्यसको अधिकार निगमलाई नै रहेको मन्त्रालयको भनाई छ। सोही अनुसार निगमले निर्णय गर्न लागेको हो।सञ्चालक समितिको प्रमुख उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ।
मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइललाइन बनेर डिजेल पेट्रोल आयात भएपनि अझै नेपालमा बरौनी, सिलिगुडी, बेतालपुर र गोन्डा रिफाइनरी सिलिगुडी, गोन्डालगायत डिपोबाट डिजेल पेट्रोल आयात हुँदै आएको छ। यी ठाउँबाट आयात गर्ने व्यवसायीले भाडा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका हुन्।
प्रतिक्रिया