‘बजारले नै निर्धारण गर्छ बैंकको ब्याजदर’

नेपालमा कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो समय उच्च विन्दुमा छ। वाणिज्य बैंकको ब्याजदर नै १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। केही वाणिज्य बैंकको आधार दर (बेसरेट) नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोले प्रिमियम जोडिँदा बैंकको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको हो। 

ब्याजदर वृद्धि हुँदा उद्योगी तथा व्यापारीहरु आन्दोलित समेत बनेका छन् भने यसलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन्। तर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर घटाउने वा बढाउने काम बजार आफैँले निर्धारण गर्ने बताइरहेको छ। 

बजारले नियन्त्रण गर्ने सवालमा अहिलेकै परिस्थिति जारी रहे आगामी महिनादेखि नै कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रणमा आउने विश्वास सरोकारवालाहरुको छ। माग र पूर्तिको हिसाबमा पनि ब्याजदर घट्ने विश्वास सरोकारवालाहरुले लिएका हुन्। 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलतामा सहजता आएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार मंसिर महिनामा हरेक हप्ता निक्षेपको मात्रा निरन्तर वृद्धि भएको थियो। त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। 

बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार मंसिर महिनामा मात्रै वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा ६३ अर्बको सुधार आएको छ। यसको मतलब एक महिना अवधिमा नै २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको हो।  

मंसिर २ गते वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलनको अवस्थामा ४५ खर्ब ५८ अर्ब थियो। ९ गते ४५ खर्ब ६२ अर्ब, १६ गते ४५ खर्ब ७३ अर्ब, २३ गते ४५ खर्ब ९८ अर्ब र २९ गते ४६ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। निक्षेप वृद्धिको रेसियो उक्त तथ्याङ्कले उच्च देखाएको छ। कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ तर त्यसको वृद्धिदर निक्षेपको तुलनामा धेरै देखिँदैन। 

बैंकर्स संघको तथ्याङ्कअनुसार मंसिर २ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थियो। ९ गते ४२ खर्ब २२ अर्ब, १६ गते सम्म ४२ खर्ब २३ अर्ब, २३ गतेसम्म ४२ खर्ब २४ अर्ब र २९ गतेसम्म पनि ४२ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ नै कायम देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा र निक्षेपको अनुपात ( सीडी रेसियो) ८५ दशमलव ८६ प्रतिशत छ। अन्तरबैंक दर ७ दशमलव १७ प्रतिशत कायम भएको छ। यो सूचकले नै आगामी दिनमा ब्याजदर घटाउने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। 

बैंकर मनोज ज्ञवालीका अनुसार बैंकहरुको सीडी रेसियो कम्फर्ट जोनमा आइसकेको छ। 

उनी भन्छन्, ‘अब व्यवसायी बैंकमा ऋण लिन आउँदा उसले कर्जा दिन सकिँदैन भन्दैन। तर ब्याजदर बढी दिनुपर्छ भन्छ। साढे १३–१४ प्रतिशतमा ब्याज चाहनेले कर्जा पाउने आधार बनेको छ।’ 

उनका अनुसार अहिलेसम्म पनि ‘बेसरेट बढेका कारण लोन बढेको हो, प्रिमियम बढेको होइन।’ 

अब विस्तारै आपूर्ति बलियो हुँदा ब्याजदर विस्तारै तल झर्ने र योसँगै माघ १ बाट ब्याजदर घट्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि ब्याजदर फेरि घट्नसक्ने आधार देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार ब्याजदर २–३ महिनामा सहज हुने अवस्था छ। 

यस्तो छ कर्जा प्रवाहको अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६८ अर्ब ५५ करोड (१.५ प्रतिशत) ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड (८.९ प्रतिशत)ले बढेको थियो। 

२०७९ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६४.० प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.० प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.१ प्रतिशत र ३५.९ प्रतिशत थियो। 

निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १.३ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ३.४ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको ०.१ प्रतिशतले बढेको छ। 

२०७९ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.८ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.३ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ। 

२०७८ कात्तिक मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६६.५ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशत रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.८ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.८ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा २.९ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह २.५ प्रतिशतले, कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा २.४ प्रतिशतले र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा २.१ प्रतिशतले बढेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ४.९ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ९.७ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ४.६ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा ३.६ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) २.८ प्रतिशतले बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा ३.३ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृति कर्जा ५.६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।