युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १५औँ वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय सभा गृह, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौमा सम्पन्न भएको साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को मुनाफा रकममध्येबाट प्रतिसेयर ४० रुपैयाँका दरले सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
साधारणसभामा करिब ९१.६ प्रतिशत सेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरुउपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।
यसैैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम आ.व. २०७९÷८० को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट महेशकुमार गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पियुष आनन्दलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै पारिश्रमिक समेत तोकेको छ।
सो अवसरमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले साधारणसभामा उपस्थित सेयरधनीहरुलाई स्वागत गर्दै कम्पनीको पन्ध्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले कोभिड–१९ को महामारी तथा यसको प्रभाव र असरका बीच कम्पनीले सापेक्षित सफलता पाएको उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको विश्वबजारमा विकास भइरहेका नवीनतम र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा विद्यमान तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा पनि मुनाफाभन्दा बढी सेवाभावलाई प्राथमिकतामा राखी भौगोलिक रुपले अति विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवाहरु विस्तार तथा वितरण गर्दै डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको अवधारणामा सहयोग गर्ने, विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट सूचना महामार्ग निर्माण गर्नेतर्फ कम्पनीले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई परिलक्षित गरेको उनले बताए।
नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा कुल ४४ अर्ब ३७ करोड राजस्व आम्दानी गरी ८ अर्ब ४७ करोड खुद नाफा गर्न सफल भएको छ। यो नाफा गत वर्षभन्दा १ अर्ब ३५ करोडले बढी हो। यसै आ.व.मा कम्पनीले कर तथा शुल्क वापत आफ्नो कुल आयको ५९.५२ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४१ करोड राजस्वका रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।
प्रतिक्रिया