युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ प्रविधि ‘पोडवे’लाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा परिभाषित गर्ने तयारी गरेको छ। योजना आयोगको १६ औँ योजनामा तारमा गुड्ने माइक्रो रेलका रुपमा पोडवेलाई अघि बढाउन लागेको हो।
नेपालमा सार्वजनिक यातायातको रुपमा यो प्रविधि भित्रिए पनि सरकारले नीतिगत व्यवस्था नगर्दा पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यसको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर, नीतिगत स्पष्टता नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो।
काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रालिका उपाध्यक्ष नील भट्टराई योजना आयोगले १६ औँ योजनाको मस्यौदामा पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा राखेको जानकारी दिए।
सार्वजनिक यतायातका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएकाले पोडवे निर्माण र सञ्चालनको मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउनु पर्छ। सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत नीति तथा मापदण्ड बनाउने काम थालेको छ।
प्रतिक्रिया