युनिकोड
पुसपछि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कामय राख्न बैंकहरुलाई कठिनाइ हुने विश्लेषण भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत प्रदान गरेको छ।
साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा पुस मसान्तसम्म मात्रै डिबेन्चरलाई २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसपछि अफ्ठ्यारो गर्ने आकलन भइरहेको अवस्थामा असार मसान्तसम्मलाई ५० प्रतिशत स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने भएको हो।
यो व्यवस्थाले पुस मसान्तपछि पनि बैंकहरुले डिबेन्चरलाई स्रोत देखाउन पाउने भएका छन्।
आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात् उक्त डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
प्रतिक्रिया