काठमाडौंका ३ रुटमा मेट्रोरेल चलाउने योजना, जापानले बनाउँदैछ सार्वजनिक यातायातको गुरुयोजना

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’को गुरुयोजना बनाउँदै छ। जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका)को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा गुरुयोजना बनाउन लागिएको हो। 

तीव्र जनघनत्व बढिरहेको काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक चाप उच्च भएपछि संघीय सरकारले विभिन्न विकल्पको खोजी गर्दै आएको छ।

यहाँका स्थानीय सरकारले पनि मेट्रो र मोनो रेलबारे चासो राख्दै आएका छन्। तर विस्तृत अध्ययन हुन नसकिरहेका बेला जाइकासँग मिलेर गुरुयोजना बनाउन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।  

उक्त गुरुयोजनामा काठमाडौंमा कस्ता पूर्वाधार बनाई सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ स्पष्ट पारिनेछ। उपत्यकामा मेट्रो रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने अध्ययनले देखाउनेछ। मन्त्रालयले यसका लागि जाइकासँग सम्झौता गरिसकेकाले एक महिनापछि अप्रिलबाटै गुरुयोजनाको काम सुरु हुनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभरका सबै रुटको अध्ययन गरेपछि योजना बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ। 

‘जाइकाले २ वर्षभित्र काठमाडौंमा कस्तो यातायात आवश्यक छ भन्ने मास्टर प्लान तयार गर्छ’, मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा बढी यात्रु आउजाउ गर्ने रुटमा नयाँ पूर्वाधार बनाउने योजना तयार गर्छ।’

उनका अनुसार जापानी विज्ञ र प्राविधिक आएरै काठमाडौं उपत्यकाको अहिलेको सार्वजनिक यातायातको अवस्था र आगामी दिनमा गर्न सकिने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछन्। 

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको उपस्थिति कमजोर हुँदा निजी सवारीको संख्या बढ्दो छ। निजी साधन बढ्दा काठमाडौंको सडक क्षमताले धान्न नसक्दा यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न धेरै समय लाग्दै आएको छ। सोही कारण निजी गाडीलाई निरुत्साहन गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्नेबारे छलफल भए पनि ठोस योजना तर्जुमा भएको छैन। 

सरकारले पनि हरेकजसो नयाँ बजेटमा मेट्रोदेखि मोनोरेल उल्लेख गर्ने गरेको छ। तर यसको विस्तृत अध्ययन हुनसकेको छैन। 

काठमाडौं महानगरले पनि मोनो रेल बनाउने भनेको थियो। तर पछि सम्भाव्यता नदेखिएको भन्दै योजना स्थगित गर्यो। उता ललितपुर महानगरले पनि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहसँग मिलेर मेट्रो रेलको योजना ल्याएको थियो। तर सफल हुन सकेन। 

स्थानीय सरकार मात्र नभई लगानी बोर्डले समेत विद्युतीय बसको ¥यापिड ट्रान्जिट सिस्टम बनाउने योजना ल्याएको थियो। उता, यातायात व्यवस्था विभागले द्रुत बस सेवाका योजना ल्याएकोमा ती सबै थाती रहनपुगेका छन्।

सामान्यतया ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नै काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ३० लाख नाघेको छ। यसबाहेक अर्को ३० लाख हाराहारीमा शिक्षा र रोजगारीका लागि काठमाडौं बस्ने जनसंख्या छ।

यसले यहाँ सेवा र सुविधाको माग बढाएको छ। यस्तोमा सहज यातायात यहाँको प्रमुख माग बन्दै आएको छ।

१२ वर्षअघि नै सम्भाव्यता पहिचान
आजभन्दा १२ वर्षअघि नै उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउन सकिने सम्भाव्यता देखिएको थियो। 

सन् २०१२ मा कोरिया रेल नेटवर्क अथोरिटीले गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको थियो। 

उक्त अध्ययनले ५ रुटमा मेट्रो सञ्चालन गर्न ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो।  

त्यसको पाँच वर्षपछि सन् २०१७ मा जापान सरकारले पनि काठमाडौंको यातायात सुधार गर्न २०३० सम्म कम्तीमा २ वटा रुटमा मेट्रो चलाउन सुझाव दिएको थियो। 

अहिले जाइकाको सोही सुझावअनुसार मास ट्रान्सपोर्टेसनको अध्ययन हुनलागेको हो।  

‘काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विषयमा धेरै हल्ला भए पनि अहिलेसम्म राम्रो अध्ययन भएकै छैन’, महाशाखा प्रमुख आचार्यले भने, ‘मास्टर प्लानले सार्वजनिक यातायातमा कति वर्षमा कस्ता पूर्वाधार बनाउने स्पष्ट हुन्छ।’

३ रुटको विस्तृत अध्ययन  
काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने देखिएपनि रेल विभाग, लगानी बोर्ड कुनैले पनि विस्तृत अध्ययन गरेका छैनन्। त्यसकारण अहिले हुने अध्ययन नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।  

‘काठमाडौंमा बढी सम्भावना रिङरोड, नागढुंगा–धुलिखेल र बूढानीलकण्ठ गोदावरी रुटमा देखिएको छ’, सहसचिव अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म बनाउने भनी सर्फेस (सतही)मा अध्ययन गरिएको छ। जाइकाको अध्ययनपछि मेट्रो रेल बन्ने नबन्ने टुंगो लाग्छ।’

मेट्रोरेल बनाउँदा कुन रुटमा जमिनमुनि र कुनमा जमिनमाथि बनाउने गुरुयोजनाले देखाउने उनले जानकारी दिए।   

कोरियन कम्पनीले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाएर २०७५ मा लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भएको थियो। 

उपत्यकाको ५ रुटमा मेट्रो रेल निर्माणको प्रस्ताव गरेकोमा सम्मेलनमा ३ खर्ब ३१ अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो। तर विस्तृत अध्ययन र सरकारले प्राथमिकता नदिँदा अगाडि बढ्न सकेन। 

लगानी बोर्डले जमिनमाथि नै बनाउने गरी सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकसम्मको १२.१ किमि रुटमा मेट्रो रेल बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। 

त्यस्तै कीर्तिपुर–कालीमाटी–बानेश्वर–एयरपोर्टसम्म ११.५ किमि, कोटेश्वर– चाबहिल–स्वयम्भू–बल्खु–सातदोबाटो हुँदै कोटेश्वरसम्मको २८.५ किमि जमिनमाथि बनाउने प्रस्ताव लगानी सम्मेलनमा गरेको थियो। 

त्यसैगरी स्वयम्भु–डिल्लीबजार–बौद्धसम्म र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबुसम्मको रुट अन्डरग्राउन्ड (भूमिगत) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी बोर्डको प्रक्षेपणमा मेट्रो सञ्चालनमा आउँदा दैनिक १ लाख १९ हजार बढी यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने अनुमान छ। 

२०२१ फेब्रुअरीमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन बनाउन चाइना सियुआन सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुपलाई रेल विभागले नियुक्त गरे पनि रुटको विस्तृत टुंगो लाग्न सकेन। 

‘जाइकाले २ वर्षको समयमा १८ महिना काठमाडौंका कुन रुटमा मेट्रो र कुनमा र्‍यापिड बस ट्रान्सपोर्ट हुने त्यसको अध्ययन गर्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘बाँकी ६ महिनामा उसले यात्रु बढी हुने कुनै एउटा रुटको मात्रै अध्ययन गरी विस्तृत रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाउँछ।’

जाइकाको रिपोर्टपछि मात्रै मन्त्रालयले काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातमा कहाँ कस्ता पूर्वाधार बनाउने भन्ने योजनाअनुसार काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘मास्टर प्लान बनेपछि कति नेपालले लगानी गर्ने र कति विदेशी लगानी वा सहायता ल्याउने सरकारलाई पनि सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘३ वटा रुट मात्रै बनाउँदा पनि ६–७ खर्ब लागत अनुमान छ।’