बागमती सरकारको विकास खर्च ८ महिनामा चौथाइ मात्रै

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म मुस्किलले एकचौथाइ मात्रै खर्च गरेको छ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयले दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुन मसान्तसम्म २६.५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका हुन्। आवको अन्त्यतिर भ्याइनभ्याई बजेट खर्च गर्ने बानी परेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि बजेट कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन।

कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा फागुन मसान्तसम्ममा १६ अर्ब ६२ करोड ४१ लाख अर्थात २६.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हालसम्ममा चालुतर्फ ३३.१० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ २२.०२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु.५० करोड विनियोजन गरिएको थियो। लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारसँग हाल ४४ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च?
प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहेपनि पछि थपिएको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयकै बजेट कटौती गर्दै आएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यसबाहेक बजेट निर्माणका बेला रहेका ११ मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। ७७ करोड ६ लाख २२ हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकमा कुल बजेटको ३२.५० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

यस्तै, सबैभन्दा बढी २१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्ममा २४.७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने २ अर्ब १० करोड ४९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

१ अर्ब २९ करोड ४३ लाख ८० हजार बजेट पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २७.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यसैगरी, ३ अर्ब ३८ करोड १ लाख ८१ हजार बजेट पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म १७.३० प्रतिशत, ७ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ९ हजार बजेट पाएको खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २२.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यस्तै, ६३ करोड २८ लाख ६७ हजार बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५.७० प्रतिशत, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकमा १६.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब २० करोड १९ लाख २३ हजार बजेट पाएकोमा १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो।

कुल बजेट ३ अर्ब ३ करोड २३ लाख ३८ हजार बजेट पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २९.६३ प्रतिशत, ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालायले २५.३०, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल ७९ करोड १६ लाख ८४ हजार बजेटमा दोस्रो चौमासिक सम्ममा २९.८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकातर्फ ३५.४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। कुल ३३ करोड ८१ लाख ९३ हजार बजेट पाएको प्रदेश व्यवस्थापिकाले कुल बजेटको ३५.४३ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

यसैगरी ११ करोड २६ लाख ३ हजार बजेट पाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३२.५० प्रतिशत र २ करोड ६ लाख ६६ हजार बजेट पाएको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले यस अवधिमा ४४.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।