युनिकोड
चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको सीजी टेलिकम र सरकारबीच विवाद चर्किँदै गर्दा मुलुकमा तेस्रो ठूलो टेलिकम ‘प्लेयर’ को आवश्यकताको विषय पुनः उठेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६ वटा टेलिकम सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् तर धेरैको अवस्था अस्तित्वमै सीमित छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको बजार हिस्सा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै भए पनि तेस्रो स्थानमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको बजार हिस्साले यस क्षेत्रलाई ‘इन्टरभेन्सन’ गर्न सकेको छैन।
सूचना तथा सञ्चार विज्ञहरु बजारमा ठूला हिस्सा ओगटेका दुई कम्पनीको आपसी प्रतिस्पर्धा नै हुन नसक्ने दाबी गर्छन्। नेपाल टेलिकम सरकारी हो। यसको आफ्नै सीमा र दायित्व हुन्छ। त्यसले निजी क्षेत्रलाई ‘टक्कर’ दिन सक्दैन। त्यस हिसाबले टेलिकम क्षेत्रमा खासै प्रतिस्पर्धा छैन।
यस्तो अवस्थामा मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रमा मुख्य दुई कम्पनीलाई टक्कर दिने र प्रतिस्पर्धा बढाउने अर्को सेवा प्रदायक आवश्यक छ कि छैन?
सूचना र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपालमा तेस्रो ठूलो टेलिकम ‘प्लेयर’ को आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। टेलिकम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा विश्व गुणस्तरको सेवा नेपाली उपभोक्ताले पाउन नसकेको उनीहरुको ठम्याइ छ।
सूचना तथा सञ्चार विज्ञ मनोहर भट्टराई छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा उपभोक्ताले भ्वाइसदेखि डाटा खपतमा गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको बताउँछन्।
‘मुलुकमा अझै एक ठूलो कम्पनीको लागि बजार छ’, भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालको बजारले धेरैमा ३ वटा ठूला टेलिकम कम्पनी धान्न सक्छ। त्यसभन्दा धेरै त हुँदैन।’
सरकारले मुलुकलाई ‘डिजिटाइज’ गर्ने भनेर डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार गरिसकेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभर ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने भनेर विभिन्न योजना कार्यान्वयन ल्याइसकेको छ।
सरकारका यी सबै योजनालाई सघाउन पनि टेलिकम क्षेत्रमा ‘चर्को’ प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता छ। चर्को प्रतिस्पर्धा यस अर्थमा कि अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच भइरहेको प्रतिस्पर्धाले सेवामा गुणस्तर ल्याउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
‘अहिलेको टेलिकम मोडल हेर्ने हो भने भ्वाइसबेस नभएर डाटाबेस छ’, भट्टराईले भने, ‘टेलिकमको परम्परागत मोडल अब काम छैन।’
उनका अनुसार अब भ्वाइस र डेटाको ‘कन्भरजेन्स’ नभई टेलिकममा गुणस्तर आउँदैन।
अहिलेको सवाल गुणस्तरसँग मुलुकभर सेवाको पहुँच हुनुपर्ने शर्त पनि हो। त्यसबाहेक उपभोक्ता महंगो भ्वाइस र डाटा प्रयोग गर्न बाध्य छन्। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक एक हजार डलर भएको अवस्थामा ग्राहक तथा उपभोक्ताले मोबाइल सेवा प्रदायकले दिएको भ्वाइस र डाटा सेवाका लागि विश्वकै महंगो मूल्य तिर्नुपर्छ।
तेस्रो ठूलो कम्पनी हुनुपर्ने ‘लबिङ’ कुनै एक कम्पनी ल्याउन मात्र गरिएको होइन, मुलुककै टेलिकम क्षेत्रको सेवा र सुविधा सर्वसुलभ बनाउनका लागि हो। नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्तै अर्को ठूलो कम्पनी आवश्यक भएको यी दुई कम्पनी आफैँले पनि स्वीकार गर्दै आएका छन्।
केही वर्षअघि एनसेलले नेपालको बजारले तीनवटा ठूला टेलिकम कम्पनी धान्न सक्ने भनेर सुझाव समेत दिएको थियो।
यही सन्दर्भमा विगतमा तेस्रो ठूला कम्पनी खडा गर्न पहल र कानुनमा सुधारका प्रयास नभएका हैनन्। जस्तो कि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र मात्र लिएर फ्रिन्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर बजारमा उपस्थिति जनाउन नसक्ने सेवा प्रदायकलाई निरुत्साहित गर्न ‘मर्जर एण्ड एक्विजिसन’ नीति अगाडि सारेको थियो। प्राधिकरण बोर्डले उक्त नीतिलाई पारित गरेर स्वीकृतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यो नीति अझै आउनसकेको छैन।
यो नीतिको खास उद्देश्य लगानी नभएर वा काम गर्न नसकेर बजार विस्तार गर्न नसकेका टेलिकमलाई ‘मर्जर’ गराएर एक अर्को कम्पनी खडा गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर लक्षित थियो।
‘विद्यमान सेवा प्रदायकलाई ‘मर्जर एण्ड एक्विजिसन’को अवसर दिने र अर्को ठूलो सेवा प्रदायक खडा गर्ने भन्ने नीति थियो’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, ‘मर्जरमा नजानेलाई त्यसैअनुसारको व्यवहार गर्ने भन्ने सोच थियो।’
‘मर्जरको सफल उदाहरण छिमेकी देश भारत नै छ। रिलाइन्सले टेलिकम कम्पनी ल्याउनुभन्दा पहिला भारतमा सयभन्दा धेरैले अनुमति पत्र लिएका थिए’, उदाहरण दिँदै प्राधिकरणकै पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘रिलाइन्स आएपछि सबै मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्यो।’
रिलाइन्स आएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धेरै टेलिकम कम्पनी मर्जरमा गएको झाको भनाइ छ। झा भन्छन्, ‘अहिले ३ वटा ठूला कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।’
भारतमा जस्तै नेपालका यूटीएल, स्मार्टजस्ता टेलिकमलाई ‘सस्टेन’ गर्न गाह्रो छ। यिनै टेलिकमलाई बचाउन मर्जर नीति तयार गरिएको थियो।
‘बिरालोलाई कोठाभित्र हान्यो भने बाघ बन्छ। टेलिकम अपरेटरहरु कुनै न कुनै रुपमा पावर सेन्टर हुन्’, पूर्वअध्यक्ष झाले भने, ‘यिनीहरुलाई खारेज गर्नुभन्दा विकल्प दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा मर्जरको हो।’
त्यस्तै, बजारमा टेलिकम क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा होस् भनेर प्राधिकरणले लिएको फ्रिक्वेन्सी नीतिमा ब्रोडब्यान्ड सेवा खुला गर्ने भन्ने प्रावधान थियो। यो भनेको विद्यमान सेवा प्रदायकबाट बजार प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ‘ब्यान्डविथ’ दिने हो।
बजारमा प्रतिस्पर्धा होस् भनेर प्राधिकरणले यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई एकीकृत सेवाको अनुमतिपत्र दिएर बजार खुला गरिएको थियो। तर उनीहरुले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको मात्र होइन, बन्द होलान् कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
‘यूटीएल, एनएसटीपीएल (व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपाल) र स्मार्टले पनि काम गर्न नसकेको अवस्थामा सीजी टेलिकमलाई अगाडि ल्याउन खोजिएको थियो’, पूर्वअध्यक्ष झा भन्छन्, ‘यो मात्र बाँकी छ, यसलाई पनि एक पटक मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो।’
बजार तेस्रो ठूलो कम्पनी खोजी गर्ने क्रममा प्राधिकरणले पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीति पनि अगाडि सारेको छ। बजार नयाँ आउने कम्पनीलाई ठूलो लगानी गर्न नपरोस्, धेरै समय नलागोस् भनेर अहिले नै अन्य कम्पनीले प्रयोग गरिरहेका टावरलाई प्रयोग गर्न सकिने गरी सहप्रयोगको नीति अगाडि सारिएको थियो।
त्यस्तै, नेपाली टेलिकम बजारमा विदेशी कम्पनीको थप प्रवेश होस् भनेर फ्रिक्वेन्सी नीतिमा विदेशी कम्पनीलाई सहभागी बनाउने नीति दिइएको झाको भनाइ छ।
एकपटकलाई विदेशी टेलिकम अपरेटरले पनि भाग लिने गरी अक्सन गर्ने नीति ल्याउन प्रयास गरिएको झा बताउँछन्।
यो भनेको कस्तो हो त ? झाले भने, ‘जस्तो कि २६ सय ब्यान्ड, २३ सय मेगाहर्जका ब्यान्डविथमा विदेशीले पनि भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने प्रयास हो।’
फ्रिक्वेन्सी पाएपछि मात्र अनुमतिपत्र दिने नियम बनाउँदा ठूला टेलिकम कम्पनी आउनसक्ने आंकलन थियो। जसले फ्रिक्वेन्सी पाउँछ, त्यसले शर्त पूरा गरेपछि अनुमतिपत्र दिने भन्ने थियो।
‘सुरुमै नयाँ अनुमतिपत्र बाँड्ने होइन’, झाले भने, ‘पहिला तिनीहरुलाई फ्रिक्वेन्सी दिने अनि मात्र अनुमति पत्र दिने हो।’
कुनै पनि कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने तर फ्रिक्वेन्सी दिन सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। साथै, अनुमति पत्र दिएर फ्रिन्वेन्सी नदिने हो भने पनि त्यसको अर्थ छैन।
सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने तर हरेक वर्ष अुमतिपत्रको अर्बौं रुपैयाँ तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन प्राधिकरणले अनुमतिपत्र लिएकालाई फ्रिक्वेन्सी दिनैपर्ने नीति हुनुपर्ने झाको सुझाव छ।
‘फ्रिक्वेन्सीमा जसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, यसलाई लाइसेन्स दिने हो,’ झाले भने, ‘लाइसेन्स दिएर फ्रिक्वेन्सी दिन सकिएन भने अर्थ रहँदैन।’
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थ्रिजी र फोरजी फ्रिक्वन्सीमा ‘अक्सन’ गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन समिते दिएको थियो। त्यसैअनुसार प्राधिकरणले पहिलो अक्सन त गर्यो तर अनुमतिपत्र पाएका सीमित सेवा प्रदायकबीच मात्र।
अब नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने विदेशी र अनुमतिपत्र पनि नपाएका कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकार दिनुपर्ने झाको भनाइ छ।
‘पहिलोपटक आन्तरिकको लागि अक्सन गर्ने र दोस्रो पटक बाहिरकोलाई अक्सन खुलाउनुपर्ने भन्ने नीति छ’, झाले भने।
मुलुकको टेलिकम क्षेत्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा भारतको रिलाइन्सजस्तै ठूलो कम्पनी आउन आवश्यक छ। जसले टेलिकम क्षेत्रको सामान्य होइन चर्को प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेछ। भ्वाइस, डाटाका गुणस्तरसँगै मुलुकभरका उपभोक्ताले सस्तो र सुलभ मोबाइल सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
मुलुकमा टेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनीको आवश्यकताको विषय अहिलेको होइन, पुरानो हो। त्यो आवश्यकता बुझेर नियामक निकाय प्राधिकरणले विभिन्न काम पनि गरेको थियो। सरोकार निकायले पनि यस विषयलाई उठाउँदै आएका छन्।
त्यसो भए अर्को ठूलो कम्पनी किन आउनसकेन त ? यो प्रश्न पुनः उब्जिएको छ। टेलिकम क्षेत्रमा सानो लगानीले प्रतिस्पर्धा हुँदैन। प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कम्पनीलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकार राजनीतिक दाउपेचमा लागेको आरोप विज्ञहरुको छ।
प्रतिक्रिया