युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै खारेज गर्ने विषयको बहस व्यर्थ र औचित्यहीन रहेको बताएका छन्।
केही दिनअघि अर्थशास्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले मन्त्रालय खारेजीका तर्कसहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
सो धारणामा विभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सोही सन्दर्भमा मन्त्री दाहालले समेत फेसबुकमार्फत नै मन्त्रालय खारेजीको विषयको खण्डनसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
विज्ञ मानिएका व्यक्तिमार्फत नै यस प्रकारको धारणा आउँदा आफू तीन छक्क परेको मन्त्री दाहालले उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै पो खारेज गरौँ भन्नुभएछ। यसरी कुरा आउँदा मलाई अरु कुराभन्दा पनि यस्ता मान्छे पनि नेपालको थिंक ट्यांक संस्थामा नेतृत्व गर्न पुगेछन् भन्ने कुरामा पो चिन्ता लाग्यो’, मन्त्री दाहालले लेखेका छन्, ‘कसरी योजना आयोग चलाए होलान्,के विचार ल्याए होलान्? बहस गरौँ भनेर यस्ता मान्छेलाई खासै स्पेस दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि केही नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरुले पनि बहस गर्न खोजेजस्तो देखेर उहाँहरुको सम्मानको लागि आफूले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालय भएकोले केही कुरा लेख्न मन लागेर लेख्दै छु।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देशको विकास खर्चको एक तिहाइभन्दा बढी काम हुने मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै उनले योजना आयोगजस्तो स्थानमा बसिसकेको मान्छेले देशको विकासलाई कमजोर बनाउने प्रस्ताव कसरी ल्याउनुभयो होला? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।
के गर्दै छन्, विभाग र कार्यालय?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत ३ वटा विभाग (सडक रेल र यातायात व्यवस्था विभागहरु) र एउटा पानी जहाज कार्यालय रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री दाहालले रेलअन्तर्गत जनकपुर जयनगर हुँदै बर्दीबाससम्मको काम हँदै छ र यसलाई हाललाई निजगढसम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलगायत दुई विशाल छिमेकी मुलुक जोड्ने अन्य रेलमार्गहरुको पनि अध्ययनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पानीजहाज र यससम्बन्धी कार्यालयबारे मन्त्री दाहालले उल्लेख गरेका छन् -
पानीजहाजको सम्बन्धमा विधेयक नै संसद्मा दर्ता भई आन्तरिक जलयानहरुलाई व्यवस्थित बनाउने र समुद्रसम्मको नेपालको पानीजहाजको पहुँच बढाउने गरी काम हुँदै छ।
सडक विभागका सन्दर्भमा
सम्पूर्ण बजेटको झण्डै ९० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरेको सडक विभागअन्तर्गत पूर्व-पश्चिमसम्म फैलिएका ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग लगायत हजारौँ स्थानीय सडक सञ्जालको काम भइरहेका छन्।
बरु यसलाई व्यवस्थित गर्न नेशनल रोड अथोरिटी बनाउने हो कि भन्ने छलफल अगाडि बढाउने सोचिरहेका छौँ। यो अथोरिटी भौतिक मन्त्रालय मातहत नै हुनुपर्नेछ।
निश्चय नै हामीसँग पूर्व-पश्चिम ४ वटा लोकमार्गहरु ६७ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति गरिरहेको अवस्था छ।
त्यसैगरी उत्तर-दक्षिण मार्गहरु र करिडोरहरु अगाडि लम्किँदै छन्। नागढुंगा–मुगलिङ, मुगलिङ–पोखरा, ठूलो प्रयत्नपछि बुटवल–नारायणघाट सडक र तराईदेखि उच्च हिमालसम्मका कालोपत्रे सडकहरु, फास्ट ट्रयाक अनि नागढुंगा टनेल अब सञ्चालन मोडालिटी तयार भइसकेको मन्त्री दाहालले उल्लेख गरेका छन्।
सिद्धबाबा टनेल र अन्य कतिवटा सुरुङमार्ग पो ब्रेक थ्रु भए, औँला भाँचेर गन्दै जानुपर्ला भन्दै दाहालले यी यबै कुराहरु आँखाले त देखेकै हुनुपर्ने हो नि भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्।
‘आजका मितिबाट ३ महिनाभित्र खार्पुनाथमा पुल बनेर कर्णाली हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट जोडी सकेपछि मुलुक भरिका सबै जिल्ला सदरमुकामको सडक सञ्जालबाट यातायातको सम्पर्क स्थापित हुनेछ। कस्ता कस्ता चट्टानहरु छेड्दै वा नेपाली सेना समेतको सहयोगमा भौतिक मन्त्रालयले काम गर्दै छ, नचाहिँदा फजुल प्रश्न उठाउने यहाँलाई केही जानकारी छ?’, मन्त्रीको प्रश्न छ, ‘भौतिक मन्त्रालयको विघटनको प्रस्ताव राख्ने मित्रले यही कोलिसन सरकारको एऊटा मन्त्रालायजस्तो राम्रो काम अरुमा नभएको भनेका रहेछन्, ती राम्रा कामहरु के के हुन् भनिदिएको भए सरकारको प्रचार हुने थियो।’
दाहालले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भनेका छन्, ‘मलाई एउटा विषय दिमागी दिवालियापन जस्तो लाग्यो– बैंकमा पैसा छ तर बीपीमार्ग बनेन रे! मित्र, बैंकमा पैसा क–कसका छन्, त्यसले बीपीमार्ग बनाउन पाइन्छ र? तपाईंको सोचाइप्रति दया लागेर आयो।’
सरकारको ट्रेजरीबाट बाढी प्रकोपको शीर्षकमा पैसा छुट्टिएको र अब तीव्र गतिमा बीपीमार्ग बन्ने मन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै ज्यादै ढिलो भएको ग्वार्को फ्लाईओभर अब चैत वैशाखसम्म बनिसक्ने उल्लेख गर्दै उनले ‘हामी सबैको धैर्यताको बाँध फुट्दैन ढुक्क हुनुहोस्’ भनेर टिप्पणी र बहस गर्नेलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया