युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसिया लघुवित्तको सेयर पुँजी संरचना गर्न स्वीकृति दिएको छ।
स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभेको एनआईसी एसिया लघुवित्तले राष्ट्र बैंकसँग यसका लागि स्वीकृति मागेको थियो।
तत्कालीन स्वदेशी लघुवित्तका तर्फबाट संस्थापक सेयरधनीहरुको नाममा कायम रहेको संस्थापक सेयर मात्र एकीकृत संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको २.६३ प्रतिशत विन्दुले हुने ४ लाख ५७ हजार ८२१.३८ कित्ता संस्थापक सेयरको नयाँ सेयर संरचनाकायम हुनेछ। यसअनुसार हुने गरी केन्द्रीय बैंकबाट उक्त संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति मिलेको हो।
योसँगै अब संस्थापक सेयर ६५.५६ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयर ३४.४४ प्रतिशत कायम रहनेछ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार संस्थापक वा संस्थापक समूहको सेयर स्वामित्व कम्तीमा ६५.५६ प्रतिशत कायमै रहनुपर्नेछ। त्यसैगरी उक्त दरभन्दा बढी भएको सेयर स्वामित्व धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडमार्फत खरिदबिक्री परिणत गर्ने प्रयोजनका लागि संस्थापकहरुको सेयर लगानीको अनुपातमा समानुपातिक रुपमा बढी हुने सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्नुपर्नेछ। एकपटक सर्वसाधारण सेयरमा परिणत भइसकेको सेयर फेरि संस्थापक वा संस्थापक समूहको सेयरमा परिणत गर्न पाइनेछैन।
संस्थाको आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी सेयर स्वामित्व संरचना तथा सञ्चालक समितिमा पनि सेयर स्वामित्वअनुसार नै प्रतिधित्व हुने गरी मिलाउन राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई निर्देशन दिएको छ। सोअनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन नभएसम्म यसरी खरिदबिक्री परिणत हुने सेयरको अंश संस्थापक समूहमै रहेको मानिनेछ।
संस्थापक समूहमा रहेको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गरी बिक्री गर्ने व्यक्ति, संस्था कालोसूचीमा रहेको भए निजको सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बिक्री गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कालोसूचीमा रहे नरहेको व्यहोरा संस्थाले नै एकीन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, सचिव वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहेको अवस्थामा समेत संस्थापक समूहको सेयर यस व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणमा परिणत गर्न बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। तर खरिदबिक्री सम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया