युनिकोड
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सचिवालयले १ करोड ५७ लाख ८ हजार खर्च गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सुझाव आयोगमा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन डेढ करोड रकम निकासा गरेको हो।
यसबाहेक आयोगको सचिवालय रहेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रलाई थप ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन, सचिवालय सञ्जालनको खर्च र कार्यालय समयको अतिरिक्त समयमा काम गरे वापत अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खाजा र खाना खर्चबापतको रकम उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट जवाफदेहिता पालना गर्ने र अन्य निकायहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदाका प्रक्रिया परिपालन गर्ने शर्तमा ११ लाख ७५ हजार रकमान्तर भएको हो।
सचिवालयमा अधिकांश कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयकै थिए। मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले सदस्यसचिवको भूमिका खेलेका थिए। सचिवालयकै रुपमा उपसचिव भीमार्जुन ज्ञवाली, खरिदार नीता शर्मा रहेका थिए।
त्यसबाहेक आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका कर्मचारीहरुले आयोगलाई अध्ययनका सिलसिलामा तथ्यांक संकलनमा सहयोग गरेका थिए।
त्यसैगरी सहसचिव शोभाकान्त पौडेल, उपसचिव सुशील कुमार शर्मा, टीकाराम भुसाल, हिक्मत बहादुर भण्डारी, कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले आयोगको प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेका थिए।
आयोगको सचिवालय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा थियो। आयोगले १८ स्थानमा प्रदेश सरकारका अधिकारी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो। आयोगले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन बनाएको थियो।
आयोगको अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. विश्वास गौचन, डा. कल्पना खनाल, चन्द्रप्रसाद ढकाल, कमलेशकुमार अग्रवाल, राजेश अग्रवाल सदस्य थिए।
प्रतिक्रिया