युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई अनिवार्य दायित्वका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव गरेर मात्रै आयोजना प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले दिएको सिलिङभित्र मन्त्रालयहरूले पठाएका कार्यक्रममा छलफल गरी बजेट सीमाभित्र रही पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।
कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र कार्यान्वयन गर्दा शून्य विरोधाभाष सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने योजना आयोगको ठहर छ।
आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव हुनुपर्नेछ।
क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरवलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
कतिपय मन्त्रालय तथा निकायको बजेट सीमा न्यून रहेको सम्बन्धित पदाधिकारीको धारणा रहेको तथा कतिपय नियमित र चालू प्रकृतिको खर्च समेत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न कठिनाइ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य तथा रणनीति हासिल गर्न र प्रक्षेपित नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने भनेको छ।
प्रतिक्रिया