नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक बाफियामाथिको अर्थ समितिमा सोमबार भएको छलफलमा उनले यसबारे बाफियासम्बन्धी कानुन बनाउँदा सांसदहरुले विचार पुर्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन्।
हालैको अध्ययनले १९ लाख ४० ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण प्रयोग भएको देखाएको उनले बताए। ऋण प्रवाहको प्रक्रिया हेर्दा ऋण एक हदसम्म केन्द्रीकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने कन्सर्न रहेको बताउँदै त्यसलाई पनि सांसदहरुले हेर्नुपर्ने उनले बताए।
पौडेलका अनुसार सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने कि नपाउने, कति लैजान पाउने, सञ्चालक भनेको के हो, बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीबीचको फरक आवश्यक हो वा होइन, अरु देशमा छ भने नेपालमा पर्छ कि पर्दैन, देशमा भइरहेको जे स्थिति छ त्यसमा ऋणको प्रवाहदेखि स्वार्थको द्वन्द्वबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा पनि बाफिया विधेयक बनाउँदै गर्दा संसदले नै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
कतिपय अहिले देखापरेका चुनौतीलाई कानुनी रुपमा निरूपण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सायद केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको छ भन्ने एउटा कन्सर्न छ। त्यसलाई कसरी लिने धेरै जानु राम्रो हो, होइन, त्यसले उत्पादकत्वमा फाइदा गरेको छ वा छैन त्यसले राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिबन्धित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्ला। यो सांसदहरुको अधिकारको कुरा हो।’
कर्जा प्रवाह र ऋणीको हक अधिकारको कुरा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यो स्पष्ट ढंगले बाफियामा परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
Shares

प्रतिक्रिया