युनिकोड
कृषकहरूले कृषि तथा पशुधन बिमाबापत ८४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन्।
यो गत आर्थिक वर्षसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको प्रिमियमबापतको भुक्तानी हो।
नेपाल सरकारले बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१, बमोजिम कृषकलाई उपलब्ध गराउने भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूलाई ढिलो गरी दिँदा त्यसको असर बिमा पोलेसी बिक्रीमा पर्न थालेको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म बिमा कम्पनीहरूले कुल १ लाख २२ हजार ८ सय ५२ वटा पोलिसी बिक्री गरेका छन्।
२०७९/८० मा बिमा कम्पनीहरूले १ लाख ५२ हजारवटा पोलिसी बिक्री गरेका थिए। २०८१/८२ मा पोलिसी बिक्रीलाई घटाएका बिमा कम्पनीहरूले सो वर्ष १ लाख १४ हजार वटामात्रै पोलिसी बिक्री गरेका थिए।
तर सरकारले बिमा पोलिसी बिक्रीबापत प्रिमियममा दिने अनुदान कम्पनीहरूलाई ढिलो गरी मात्रै भुक्तानी दिँदा बिमा कम्पनीहरूले पोलिसी बिक्रीलाई पनि घटाएका हुन्।
गत वर्षको प्रिमियमबापतको अनुदान सरकारले चालू आवको फागुनमा दिएको थियो। जुन पछिल्लो ६ वर्षयताकै कम हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले ८८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुदान बढाएर १ अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रिमियममा अनुदान दिएको थियो।
२०७८/७९ मा सरकारले कृषि बिमाबापत बिमितलाई प्रिमियममा १ अर्ब ६५ करोड ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो।
त्यसपछिको वर्ष आव २०७९/८० मा पनि कृषकले सरकारबाट अनुदान शीर्षकमा १ अर्ब ८४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका हुन्।
आव २०८०/८१ मा भने सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा अनुदान कम दिएको थियो। सो वर्ष १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्रिमियमबापत कृषकलाई भुक्तानी दिएको हो।
सरकारले कृषिमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २०६९ सालदेखि निरन्तर बिमा प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको छ।
सुरुका वर्षहरूमा ५० प्रतिशत मात्रै प्रिमियममा अनुदान दिए पनि २०७७/७८ सालबाट भने अनुदानलाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाएको थियो।
८० प्रतिशतको अनुदान दिने व्यवस्थाका कारण आव २०७७/७८ सालदेखि भने करिब डेढ अर्बको हाराहारीमा वर्षेनी अनुदान प्राप्त गर्दै आएका छन्।
सबै कृषकलाई समान (बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत) अनुदान पाउने व्यवस्थाअनुसार ठूला किसानले अनुदानको धेरै रकम बुझेको र साना किसानहरूले पर्याप्त अनुदान उपभोग गर्न नपाएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सोही निष्कर्षलाई आधार मान्दै सरकारले गत कात्तिकमा बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएर ठूलालाई ५० प्रतिशत र सानालाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।
गत वर्ष कात्तिकयता ठूला किसानहरूले पाउने अनुदान घटेसँगै सरकारले दिने समग्र प्रिमियम अनुदान रकम ४७.५६ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री बिमा गर्दा झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि किसानलाई बिमाप्रति विमुख गराएको बताउँछन्।
‘पहिले बिमित सिधै हामीसँग आइपुगेर बिमा गर्थे भने अहिले सिस्टममा जानुपर्दा त्यसले डकुमेन्टेसनलाई थप झन्झटिलो बनाएको छ। यसले पनि थुप्रै बिमितहरू बिमा गर्न आएका छैनन्’, क्षेत्रीले भने।
सरकारले बाली तथा पशुधन बिमा व्यवस्थापन कार्यमा विद्युतीय प्रणालीको गत वर्षबाट सुरूवात गरेको छ।
सो प्रणालीअनुसार कृषकले प्रिमियममा अनुदान लिने गरी बिमा सेवा लिनका लागि पहिला बिमा कम्पनीमा बिमाको प्रस्ताव गर्नुपर्ने र त्यसपछि वडा कार्यालय वा जिल्लाबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
सीईओ क्षेत्री वडा कार्यालयबाट नभए जिल्ला प्रशासनसम्म पुग्नुपर्ने र कागजात जुटाउनै समयस्या हुँदा किसानको बिमाप्रति आकर्षण घट्न थालेको बताउँछन्।
त्यसो त सरकारले एक वर्ष ढिलो गरी मात्रै बिमा कम्पनीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसले पनि बिमा कम्पनीहरूले थोरै मात्र कृषि बिमालेख जारी गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया