युनिकोड
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)मा कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ एवं अर्का उपाध्यक्ष निलकण्ठ चौलागाईंसहितको चेम्बर पदाधिकारी र अन्य व्यवसायी टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
चेम्बरले मन्त्री मण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसंग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्व्यनमा लैजानुपर्ने बताएको छ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरु अगाडि बढाइनुपर्नेमा सो कार्य अगाडी नबढाई, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानून, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायीहरु भने मर्कामा परेका छन्।’
औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था सुधार हुन नसकेको बर्तमान अवस्थामा सरकारको एकतर्फी निर्णयले व्यवसायिक वातावरण थप बिग्रने अध्यक्ष अग्रवालले बताए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण वस्तुहरुमा खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीसहितको लेबल राख्नका लागि गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारबाहीले शिथिल भइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रिने अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीका सम्बन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचारप्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषयहरु आपसी छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया