युनिकोड
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल नियुक्त भएका छन्।
शीतलनिवासमा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अन्य दुई मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्यालसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।
आगामी फागुन २१ मा चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित जेनजी प्रदर्शनको बलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले खनाललाई युवाहरुको सिफारिसमा अर्थमन्त्री बनाएकी हुन्।
वि.सं. २०१३ असारमा पाल्पामा जन्मिएका खनाललाई देशको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन्।
३१ वर्ष निजामती सेवाको अनुभव संगालेका खनाल नेपाल सरकारका पूर्वअर्थ तथा राजस्वसचिव हुन्। उनीसँग १६ वर्षको अध्यापन अनुभवसमेत छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नक्कली भ्याटबिल छानबिन प्रकरणमा कारबाही अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग उनको खटपट भएको थियो। सोसँगै उनले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए।
खनाललाई निवर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो।
सो आयोगले २०८१ चैत २९ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन सरकारलाई १ दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। उनी नेतृत्वको आयोगले आर्थिक सुधारका लागि शून्य लेभलबाटै संरचनागत सुधार गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उनी सन् २००६ देखि २००८ सम्म अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव समेत भएका थिए। खनालले धेरै क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका छन्।
त्यसैगरी २००८ देखि २०११ सम्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य, २००६ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक, २०००–२००४ सम्म कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको कार्यकारी समिति सदस्य, २००२–२००६ सम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य रहिसकेका छन्।
यसबाहेक २००१–२००२ सम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक, २०००–२००३ सम्म नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समेत भएका थिए।
सन् २००३–२००५ सम्म बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा सहसचिव भएर काम गरेका उनले २०००–२००१ सम्म सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सदस्यको रुपमा समेत काम गरे।
त्यस्तै सन् २०००–२००२ सम्म लेखा परीक्षण अनियमितता निकासा समिति सदस्य, सन् १९९६–१९९८ र २०००–२००३ सम्म सहवित्तीय महालेखानियन्त्रक, सन् १९९६ मा जलस्रोत मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, १९९५–१९९६ सम्म जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी रहेका थिए।
खनालले राष्ट्रिय सहकारी बोर्डमा विज्ञको रुपमा समेत काम गरेका थिए।
राजनीतिक रुपमा उनी अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएर २०७० भदौ १० मा नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध समेत भए। तर पछि डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा जोडिएका थिए।
त्यसपछि अहिले जेनजी प्रदर्शनको बलमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री नै बन्न आइपुगेका हुन्।
जटिल परिस्थितिमा बनेको र तोकिएको म्यान्डेट पाएका कारण उनको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। यसै पनि उनै नेतृत्वको आयोगले दिएका अधिकांश सुझाव अब अर्थमन्त्री बनेसँगै आफैँले कार्यान्वयन गनुपर्ने अवस्थामा खनाल पुगेका छन्।
आयोगले सार्वजनिक खर्च कटौती, पुराना कानुन खारेज, आर्थिक मितव्ययितालगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया