युनिकोड
नेपालले अतिकम विकसितबाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति (एलडीसी ग्रेजुएसन) को लागि तेस्रो पटक थप समय माग्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि नै दुईपटक समय थप गरेको नेपालले स्तरोन्नतिको तयारी नै गर्न नसकेका कारण तेस्रो पटक समय माग्न लागेको हो।
यसका लागि अब ११ महिना मात्रै बाँकी छ। तर देशमा उत्पन्न विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिका कारण सरकार आफैँले बनाएको ६ खम्बे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अलमलमा देखिएको छ। हाल सरकार फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावको तयारीमा लागिरहेकोले पनि एलडीसी ग्रेजुएसनका लागि आफैँले बनाएको रणनीति बेवास्तामा परेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको आर्थिक क्षतिसँगै अन्तरिम सरकारको प्राथमिकतामा यससम्बन्धी रणनीति कार्यान्वयनमा पर्न नसकेको हो। आन्दोलनको कारण देखाउँदै सरकारले एलडीसी ग्रेजुएसनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग तेस्रो पटक समय माग्न अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ।
यसबारे एक पटक छलफल भइसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार पटक पटक छलफल हुनुपर्ने गम्भीर विषयमा त्यसपछि कुनै छलफल भएको छैन।
‘छलफलचाहिँ भएको छ। निजी क्षेत्रले पनि समय माग्न अनुरोध गरिरहेको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर त्यसमै स्पेसिफिक भएर छलफल गर्न पाइएको छैन।’
सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट नेपालसहित बंगलादेश र लाओसलाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो। तीनै देशले त्यसबेला तयारीका लागि ५ वर्षको समय पाएका थिए। त्यसमा तीन वर्ष सकिएपछि मात्र नेपालले रणनीतिक योजना बनाएको थियो।
उक्त योजना ११ महिना बाँकी हुँदा समेत कार्यान्वयनमा गर्न सकेको छैन। सरकारले २०८१ चैतमा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडीसी ग्रेजुएसन)सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ बनाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले सहज स्थानान्तरण रणनीति बनाएर सरकारलाई ६ वटा रणनीतिमा काम गर्न सुझाएको थियो।
यसमा बृहत् आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना, व्यापार र लगानी, आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादकत्वको क्षमता सुधार, जलवायु परिवर्तन र प्रकोपजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण र एकीकरणलगायतका ६ वटा रणनीति तयार पारिएका छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्राधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेर रणनीतिहरुलाई अगाडि बढाउन खोजे पनि सरकार परिवर्तनसँगै ती समितिहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा अर्थतन्त्रमा भएको क्षतिले स्तरोन्नतिका रणनीति कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय नै ओझेलमा परेको छ।
‘अहिले लगातार अरु विषयहरूमा मन्त्रालयगत छलफल भइरहे पनि यो विषय ओझेलमा परिरहेको छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘समय माग्ने कि जे निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल छ।’
त्यसो त तेस्रो पटक समय माग्ने तयारीबारे छलफल भए पनि नेपालले समय पाउने नपाउने भन्नेमा पनि अन्योल नै छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ समय थप गर्न नदिने सम्भावना बढी रहेको बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका आधारमा स्तरोन्नतिका लागि महासभामा प्रस्ताव गर्छ।
सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)मा सूचीकृत गरिएको थियो। सन् २०१५ मा आउँदा नै नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक (एसएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई)को मापदण्ड पूरा गरेर मध्यम आययुक्त विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन योग्य बनिसकेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले तीन वर्षको फरकमा दुई पटक समीक्षा गर्दा दुई मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव पारित गर्ने गर्छ। राष्ट्रसंघले सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालको समीक्षा गरेको थियो। त्यसपछि स्तरोन्नति गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट तंग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएको कारण देखाउँदै पहिलोपटकका लागि भन्दै नेपालले समय थप गर्न मागेको थियो। त्योसँगै सन् २०२१ मा ग्राजुएट हुने तालिका थियो। तर स्तरोन्नति हुन सकेन। सन् २०२१ मा पनि नेपालले कोभिड १९ को कारण देखाउँदै समय मागेपछि राष्ट्रसंघले पुनः पाँच वर्षको समय दिएको थियो। त्यहीअनुसार २०२६ को नोभेम्बरसम्म मात्र समय बाँकी छ।
यसकारण आवश्यक छ तयारी
आयोगका अनुसार स्तरोन्नतिसँगै कतिपय सहयोगहरु बन्द हुने भएकाले नेपालले यसको राम्रो तयारी गर्नुपर्नेछ।
एलडीसी ग्रेजुएसनपछि नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण कटौती हुनेछ भने द्विपक्षीय अनुदानमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म असर पर्ने देखिएको छ। त्यसैगरी इन्हान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क (ईआईएफ) र क्लाइमेट चेन्ज फन्डजस्ता अवधारणामा पाउने सहायता समेत रोकिनेछ।
योबाहेक अर्को ठूलो प्रभाव व्यापारमा पर्नेछ। प्रतिवेदनका अनुसार युरोपियन युनियन, अमेरिका, एबिए, ऋण वित्त पोषण सुविधा (डेब्ट फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी)हरुबाट पाउने व्यापार सहुलियतमा १० प्रतिशतसम्म कटौती हुनेछ भने भन्सार महसुल पनि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एलडीसी ग्रेजुएसनपछि नेपालले कुल निर्यातको ४.३ प्रतिशत बराबरको क्षति हुनसक्ने देखाएको छ।
उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठ यस्ता प्रभावसँगै नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना हुने भएकाले तनावको अवस्था भने नरहेको बताउँछन्।
ग्रेजुएसनपछि पनि तीन वर्षसम्म नेपालले पुरानै सहुलियतहरु पाइरहने हुनाले तत्कालै असर नदेखिने उनको भनाइ छ।
‘एलडीसी ग्राजुएट हुनेबित्तिकै पाउने सहुलियत कटौती हुने भन्ने होइन। हामीले तीन वर्षको ग्रेस अवधि पाउँछौँ। त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन तर तयारी भने गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया